छगन भुजबळ यांच्याविरोधातली आणखी एक केस मागे, ईडीकडून क्लीनचीट
ईडीने जी केस मागे घेतली ती नेमकी कोणती केस आहे? अशी कोणती केस होती ज्याचा विसर स्वतः छगन भुजबळांना आणि ईडीला सुद्धा पडला होता. जेव्हा अजित पवार गट बंड करुन सत्तेत गेला. तेव्हाच्या केसमधून मी बाहेर आलो. केस डिस्चार्ज झाल्याचा दावा भुजबळांनी केला होता.
मुंबई | 12 डिसेंबर 2023 : मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात ईडीने एक केस मागे घेतली आहे. यावरून सत्ताधारी विरोधक आमने सामने आले. यावेळी विरोधक आक्रमक होते आणि भाजपकडून कुणालाच अभय नसल्याचं सांगितलं गेलंय. मात्र, ईडीने जी केस मागे घेतली ती नेमकी कोणती केस आहे? अशी कोणती केस होती ज्याचा विसर स्वतः छगन भुजबळांना आणि ईडीला सुद्धा पडला होता. मुळात ईडीने जी केस मागे घेतली ती भुजबळांना देशाबाहेर प्रवासाची होती. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातली नाही.
शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे वाशिंग मशीन आहे. त्यामध्ये टाकल्यानंतर तो माणूस स्वच्छ होऊन बाहेर येतो. त्यातलाच हा प्रकार आहे अशी टीका केलीय. तर, भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी चौकशीला सगळ्यांनी सामोरं जावं. ही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका आहे. याच्यामध्ये कुठलंही राजकारण करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करत नाही. अन्य कोणीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे म्हटलंय.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ईडीच्या केस का मागे घेतल्या त्याची कारणं दिलीत ती अतिशय हास्यास्पद कारणं आहेत. याचाच अर्थ आता भुजबळ ज्या पद्धतीनं भूमिका मांडतात, अग्रेसिव्ह भूमिका मांडतात. भूमिका असावी त्याला काहीच हरकत नाही. परंतु, ज्या पद्धतीनं मांडतात मला असं वाटतं कोणीतरी त्यांच्यामागे बोलविता धनी आहे आणि मग असं बोलण्याचा हा पुरस्कार त्यांना मिळालेला दिसतो असा टोला लगावला.
जेव्हा अजित पवार गट बंड करुन सत्तेत गेला. तेव्हाच्या केसमधून मी बाहेर आलो. केस डिस्चार्ज झाल्याचा दावा भुजबळांनी केला होता. मात्र, आज ईडीने आपल्या विरोधातील प्रमुख केसही मागे घ्यावी, असे भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. अडीच वर्ष भोगली आम्ही सगळ्यांनी. केससुद्धा माझी डिस्चार्ज झाली. ते मुश्रीफ दोन तीन महिने झाले त्यांच्याविरुद्ध काही सापडत नाही. रोज तारीख. अजितदादाच्या तर सगळ्या केस क्लीअर झाल्या. त्या तटकरेंवर केस नाही असे भुजबळ यांनी म्हटलंय.
दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी सेशन कोर्टात महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात ते डिस्चार्ज अप्लिकेशन फक्त ACB चं मागे घेण्यात आलं. म्हणजे त्यांना दिलेला दिलासा आहे. पण, बाकी कुठलेही स्कॅम असोत, कुठलाही भ्रष्टाचार असो तो कुठेही मागे घेण्यात आलेला नाही. आत्तापर्यंत आणि हाच लढा उच्च न्यायालयात पण देऊ. वेळ पडली तर सुप्रीम कोर्टात नेऊ असा इशारा दिलाय.
