नितेश राणेंना आधी ताब्यात घ्या, सरकारी वकिलांची मागणी मान्य होणार?

अक्षय कुडकेलवार

अक्षय कुडकेलवार | Edited By: दादासाहेब कारंडे, Tv9 मराठी

Updated on: Jan 31, 2022 | 2:37 PM

भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे, नितेश राणे यांना आधी पोलिसांनी ताब्यात घ्यावे अशी मागणी करण्यात आलीय.

नितेश राणेंना आधी ताब्यात घ्या, सरकारी वकिलांची मागणी मान्य होणार?
नितेश राणेंना बेल की जेल?

सिंधुदुर्ग : भाजप आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू आहे, नितेश राणे यांना आधी पोलिसांनी ताब्यात घ्यावे अशी मागणी करण्यात आलीय. मात्र राणे कायदेशीर शरण आले नाहीत अशी महिती राणेंच्या वकिलांनी दिलीय. तसेच सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दहा दिवसांचा अवधी दिल्याचेही त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोकणातलं आणि महाराष्ट्रातलं राजकारण ज्या मुद्द्यामुळे तापलंय तो म्हणेज संतोष परब हल्ला (Satosh Parab) प्रकरण. भाजप आमदार नितेश राणे यांना याप्रकरणी आधी कणकवली कोर्टानं दणका दिला आणी जामीन अर्ज फटाळला त्यानंतर नितेश राणे यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला मात्र तिथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली, कारण हायकोर्टानंही जामीन फेटाळला. त्यानंतर नितेश राणे यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, मात्र तिथेही राणेंना झटका देत सुप्रीम कोर्टाने राणेंना जामीन देण्यास नकार दिला. तसेच कोर्टात शरण जाण्याचे आदेशही दिले.

सुप्रीम कोर्टानं राणेंना सत्र न्यायालाचा रस्ता दाखवल्यानंतर राणेंचं प्रकरण पुन्हा जिथून सुरु झालं त्याच कणकवली कोर्टात पोहोचलं आणि आज नितेश राणे प्रकरणावर सुनावनी सुरू आहे. सुनावणीच्या सुरूवातीलाच सरकारी वकिलांनी आक्रमक पवित्रा घेत, नितेश राणे यांना पोलिसांनी आधी तब्यात घ्यावी अशी मागणी केली, त्यामुळे सरकारी वकिलांची मागणी मान्य करत नितेश राणे यांना कोठडीत पाठवणार की सरकारी वकिलांची मागणी मान्य न करता राणेंना दिलासा देणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

नितेश राणे हे कायदेशीरित्या शरण आले नाही, त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात येणार नाही, सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला त्याकरता दहा दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे, असे राणेंचे वकील देसाई यांनी सांगितले, पण कोर्टाने ऑर्डरपास करून त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्यास सांगितलं आहे, असं देसाई म्हणाले. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक होण्याच्या अगोदर किंवा अटक झाल्या झाल्या सीआरपीसी 438 नुसार अर्ज करता येतो. रेग्युलर जामीन म्हणजे अटक झाल्यानंतरचा जामीन असतो. त्यामुळे सेशन कोर्टात जाऊन आम्हाला अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागेल. अशी माहिती वकिलांकडून देण्यात आली आहे. 

माझे भाषण संपताच व्हॉट्सअ‍ॅपवरून संपूर्ण उत्तर प्रदेशात पाठवा, जितेंद्र आव्हाडांचे कार्यकर्त्यांना आवाहन

VIDEO: ‘मुख्यमंत्र्यानं पाजलीया दारू, काय देव पावलाय गं…’; वाईन विक्रीविरोधात भाजप नेत्याची झिंगाट लावणी

VIDEO: कोण ढोकळा विकतो ते सोडा, वाईनच्या धंद्यात पार्टनरशीप कशी मिळाली ते सांगा?; सोमय्यांचं राऊतांना आव्हान

Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI