ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण रद्द, औरंगाबाद महानगरपालिकेवर काय परिणाम? खुल्या प्रवर्गातील किती जागा वाढणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजासाठीचे 27 टक्के आरक्षण रद्द केले. त्याचा परिणाम म्हणून औरंगाबाद महापालिकेतील खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढणार आहेत. येत्या काही दिवसात यामुळे मोठ्या राजकीय हालचाली होताना दिसतील.
औरंगाबादः सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी (OBC Reservation) समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे औरंगाबादमधील महानगरपालिका (Aurangabad municipal corporation), जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असणारे मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गासाठी सुटणार आहेत. औरंगाबाद महापालिकेत नव्या रचनेनुसार, 126 एकूण नगरसेवक असतील. ओबीसीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात आल्यामुळे आता 103 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटतील. तसेच 23 जागांवर एसटी आणि एनटी प्रवर्गातील सदस्यांना संधी मिळू शकेल.
मागील महापालिकेत कशी होती स्थिती?
औरंगाबाद महापालिकेत पूर्वी एकूण 115 नगरसेवकांची संख्या होती. त्यापैकी 50 टक्के राखीव जागा खुल्या प्रवर्गासाठी होत्या. ही संख्या 57 अशी होती. ओबीसींसाठी आणि उर्वरीत एससी-एनटी जमातीसाठी एकूण 31 जागा आरक्षित होत्या. मात्र आता ओबीसीसाठीचे 27 टक्के आरक्षण रद्द झाल्यावर आता खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढतील.
कोर्टाचा आदेश व नव्या रचनेनुसार काय असतील बदल?
राज्य शासनाने नगरसेवकांची संख्या वाढवली आहे. महापालिकेतील वाढीव नगरसेवकांची संख्या 126 होणार आहे. त्यापैकी 50 टक्के जागा म्हणजेच 63 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील. 27 टक्के ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याने त्यांच्या 40 जागा खुल्या प्रवर्गात जातील. म्हणजेच मनपामध्ये यंदा एकूण 103 नगरसेवक खुल्या प्रवर्गातून लढतील. तर एससी एनटीसाठीच्या 23 जागा आरक्षित असतील.
राज्यसरकारचा अध्यादेश चुकीचा- कायदेतज्ज्ञांचे मत
1994 पासून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले गेले. त्याला काहीच आधार नाही. ओबीसींची संख्या निश्चित झाल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. भारतीय संविधानाचे कलम 340 नुसार, ओबीसी आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डाटा राज्याने जमा करायला हवा. यापूर्वीही इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया सांगितली होती, परंतु त्याचा अवलंब न करताच सरकारने अध्यादेश काढला, असे मत ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी व्यक्त केले.
आरक्षण रद्द होण्यास सरकार कारणीभूत- भगवान घडामोडे
दरम्यान, ओबीसींची संख्या आणि मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी आयोग नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ओबीसींना केवळ भुरळ घालण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. सरकारच्या या बेफिकिरीमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून मुकावे लागले, असा आरोप भाजप प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे सरचिटणीस भगवान घडामोडे यांनी केला आहे.
इतर बातम्या
कामावर हजर असलेल्यांनाच पगार मिळणार; एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्र्यांचा इशारा
