शहरातील रस्त्यांसाठी 4 आमदारांचे 400 कोटींचे प्रस्ताव, 317 कोटींची यादी 500 कोटींवर जाण्याची शक्यता

औरंगाबादः शहरातील खड्डेमय रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी तसेच काही ठिकाणी नव्याने रस्ते बांधण्यासाठी 317 कोटी रुपयांना (Road Devlopment) निधी मिळण्याकरिता महापालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी मनपाने 111 रस्त्यांची यादी तयार करून नगरविकास विभागाकडे सादर केली होती. मात्र स्थानिक आमदारांच्या (Aurangabad MLA) नाराजीमुळे ही यादी नगरविकास विभागाने परत पाठवली होती. तसेच आमदारांच्या शिफारशीने यादी तयार करण्याच्या सूचना मनपा प्रशासनाला (Aurangabad municipal) देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मनपाने आमदारांकडून रस्त्यांची नावे आणि त्यासाठीचे प्रस्ताव मागितले आहेत. आतापर्यंत 4 आमदारांनी याद्या दिल्या आहेत. प्रत्येक आमदाराची यादी सरासरी 100 कोटी रुपयांच्या घरता आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाची आणि खर्चाची यादी वाढतच आहे. ही यादी आता 317 कोटींवरून 500 कोटी रुपयांवर जाऊ शकते, असा अंदाज महापालिकेकडून वर्तवण्यात येत आहे.

पाचव्या आमदाराची यादी अजून बाकी

शहरातील रस्त्यांसाठी अनुक्रमे 25, 100 व 152 कोटींचा निधी दिला आहे. यात पहिल्या दोन टप्प्यांतील कामे पूर्ण आहेत, तर तिसऱ्या टप्प्यातील निधीतील कामे सध्या सुरू आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला होता. त्या वेळी मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी निधीची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव देण्याची सूचना केली होती. प्रशासनाने 317 कोटींच्या 111 रस्त्यांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सादर केला होता. मात्र, नगरविकास विभागाने आमदारांच्या शिफारशीने यादी सादर करण्याची सूचना केली. त्यामुळे आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, अतुल सावे यांनी आपापल्या मतदारसंघातील रस्त्यांच्या याद्या सादर केल्या आहेत. आ. अंबादास दानवे यांची यादी अद्याप येणे बाकी आहे, अशी माहिती शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी दिली.

मोठ्या रस्त्यांची कामे प्राधान्याने होणार

राज्य शासनाच्या निधीतून विकास आराखड्यातील मोठ्या रस्त्यांची कामे करावीत, अशा सूचना मनपाला करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही आमदारांनी अंतर्गत रस्त्यांचाही यादीत समावेश केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला कोर्टाचा दणका

दरम्यान,  शहरातील रस्त्यांचा निकृष्ट दर्जा न राखल्यामुळे कंत्राटदाराला थेट ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे तसेच त्याला बिलापोटी दिलेली रक्कम पुन्हा वसूल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. तसेच शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी तपासणी करण्यासाठी विशेष समिती  गठीत करण्याचे आणि या समितीने रस्त्यांविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. समितीने ज्या रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाल्याचे अहवालात सांगितले, त्या रस्त्याच्या कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

इतर बातम्या

‘आपला शेजारी खरा पहारेदार’, सुरक्षित दिवाळीसाठी औरंगाबाद शहर पोलिसांचे अभियान, नागरिकांसाठी काय आहेत सूचना?

औरंगाबादः रस्ते कंत्राटदाराला हायकोर्टाचा दणका, ब्लॅकलिस्टमध्ये नाव, बिलाची रक्कमही वसूल करण्याचे आदेश