Vacancies of Judges : अबब, 6 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित, निपटारा करणार कोण? वकिलांच्या प्रश्नांवर केंद्रीय कायदा मंत्री क्लिन बोल्ड!
Case Pendency : 6 लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणार तरी कोण हा न्यायालयांना सतावणारा प्रश्न थेट केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू या प्रश्नाची धग त्यांना ही जाणवली.
औरंगाबाद : देशभरात न्यायालयीन व्यवस्थेसमोर(Indian Judiciary) प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाढत आहे. रोज हजारो प्रकरणे दाखल होतात. परंतू, या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायमुर्तींची आणि व्यवस्थेची गरज असताना त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा (Bombay High Court) विचार केला तर 6 लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित (Cases pending)आहेत. त्या मानाने न्यायमुर्तींची संख्या (vacancies of judges) तर तोकडी आहेच पण जी पदे मंजूर आहेत, त्यातील अनेक पदे रिक्तच आहे. त्यामुळे न्यायदान करताना आणि प्रकरणांचा निपटारा करताना अडचणी येत आहे. आता ही 6 लाखांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणार तरी कोण हा न्यायालयांना सतावणारा प्रश्न थेट केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाची धग त्यांना ही जाणवली. वकिलांच्या शिष्टमंडळाने (A delegation of Advocates) थेट साकडे घातल्यावर कायदा मंत्र्यांनी किती न्यायमुर्तींची पदे रिक्त आहेत, किती पदांवर न्यायमुर्तींची नियुक्ती व्हायची बाकी आहे, यासंबंधीची चर्चा केली आणि शिष्टमंडळाला लवकरच याविषयीचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू आज 9 जुलै रोजी औरंगाबाद येथे आले असता वकिलांनी त्यांच्यासमोर न्यायालयीन व्यवस्थेच्या अडचणींचा पाढा वाचला.
अन्यथा तीव्र आंदोलन
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठासह नागपूर, गोवा आणि औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या जागा अनेक दिवसांपासून रिक्त आहेत. या जागा त्वरीत भरण्यात याव्यात. न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करावी. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत. अशा मागण्या औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघातर्फे केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांच्याकडे करण्यात आल्या.9 जुलै रोजी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात रिजीजू औरंगाबादला आले होते. पण या मागण्यांचा विचार झाला नाही तर वकील संघ तीव्र आंदोलन करेल असे खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. नितीन चौधरी आणि सचिव अॅड.सुहास उरगुंडे यांनी सांगितले.
काय आहे परिस्थिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठासह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील पीठांमध्ये न्यायमूर्तींच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे न्यायदानाचे काम प्रभावित झाले आहे. मुंबईत न्यायमूर्तींची 94 पदे मंजूर अजून प्रत्यक्षात 55 न्यायमुर्ती कार्यरत आहेत.
औरंगाबाद खंडपीठात 22 न्यायमूर्तींची पदे मंजूर असून प्रत्यक्षात 14 कार्यरत आहेत. नागपूर आणि गोवा येथेही पन्नाट टक्के न्यायमूर्तींवर कामकाज सुरू आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात 12 जिल्हे असून महिन्याला 25,000 याचिका दाखल होतात. औरंगाबाद खंडपीठात 2 लाख 2980 दिवाणी आणि फाौजदारी याचिका प्रलंबित आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात वर्ष 2022 या एका वर्षात 25 हजार 765 याचिका दाखल झाल्या.
औरंगाबाद वकील संघातून 2013 मध्ये न्या. रवींद्र घुगे यांची तर 2018 मध्ये न्या. नितीन सूर्यवंशी यांची न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिएमकडे 25 वकिलांच्या नावाची न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस केली असून त्यात 5 नावे औरंगाबाद खंडपीठातील आहेत.यासंबंधीची नियुक्ती प्रलंबित असून यापूर्वीही अनेकवेळा शिफारस केलेल्या नावांवरही विचार होत नसल्याचे अध्यक्षांनी कायदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्तींची नियुक्ती नसल्याने पक्षकारांना सुनावणीसाठी वेळ मिळत नसून प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. कोविड काळात मोठ्या प्रमाणावर दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी होत नसल्याचे सचिवांनी निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठातील सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार, वकील संघाचे पदाधिकारी अॅड. बाळासाहेब मगर, अॅड. दयानंद भालके, अॅड. शुभांगी मोरे, अॅड. प्रियंका शिंदे, अॅड. राकेश ब्राह्मणकर, अॅड. अनघा पेडगावकर, अॅड. संदीप आंधळे यांच्या शिष्टमंडळाने इतर अनेक प्रश्न मांडले.
