AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Aurangabad | औरंगाबाद इको बटालियनला पाच वर्षांची मुदतवाढ, राज्यात वृक्षसंपदा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आणखी काय आदेश?

औरंगाबाद इको बटालियन ने मागील पाच वर्षात 662 हेक्टरक्षेत्रावर  जवळपास 8 लाख 71 हजार 477 झाडं लावली असून ही रोपे जगण्याचे प्रमाण सरासरी 89.54 टक्के इतके असल्याची माहिती कर्नल मन्सुर अली खान यांनी यावेळी दिली.

Aurangabad | औरंगाबाद इको बटालियनला पाच वर्षांची मुदतवाढ, राज्यात वृक्षसंपदा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आणखी काय आदेश?
प्रातिनिधिक छायाचित्र
| Edited By: | Updated on: Jun 18, 2022 | 10:38 AM
Share

औरंगाबादः औरंगाबादसह (Aurangabad) राज्यभरात वृक्ष अच्छादन वाढवण्याचे काम करणाऱ्या मराठवाडा इको बटालियनला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक असून महाराष्ट्रात आजघडीला हे प्रमाण 20 टक्के आहे. ज्या जिल्ह्यात आणि विभागात वृक्षाच्छादन कमी आहे तिथे इको बटालियनच्या (Eco Batalian) सहकार्यातून वृक्षलागवड केली जाते. हे काम करणाऱ्या औरंगाबाद येथील पहिल्या इको बटालियन कंपनीस आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात यावी तसेच अतिरक्त दोन इको बटालियन कंपनीसाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा  तातडीने पाठपुरावा करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी दिले. इको बटालियनच्या माध्यमातून राज्यातील निवृत्त माजी सैनिकांना रोजगार प्राप्त होईल असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नवी दिल्लीचे प्रादेशिक सेना महासंचालक लेफ्टनंट जनरल पी.एम.सिंग, औरंगाबादच्या इको बटालियनचे  कमांडिंग ऑफीसर प्रादेशिक सेनेचे (इकॉलॉजी) कर्नल  मन्सुर अली खान, यांच्यासह वन विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आणखी काय आदेश?

हवाई बीज पेरणी- वृक्षांची हवाई बीज पेरणी करतांना जिथे लोकांचे येणे जाणे कमी आहे, नैसर्गिकरित्या त्या बीजाला आणि रोपांना पाणी मिळू शकेल, पुरेशी माती उपलब्ध असेल अशी स्थळे निवडण्यात यावीत. ज्या डोंगरावर वरच्या बाजूला सपाट जागा उपलब्ध आहे तिथे छोटे  तळे घेऊन पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवता येईल का याचा वन विभागाने विचार करावा जेणेकरून डोंगरावर लावलेल्या रोपांना सोलर पंपाच्या सहाय्याने, सुक्ष्म‍ सिंचन पद्धतीने पावसाळ्यानंतरही पाणी देता येऊ शकेल. वन विभागाने यावर्षी त्यादृष्टीने असा पथदर्शी कार्यक्रम तयार करून अंमलात आणावा.

  • स्थानिक प्रजातींची रोपे लावा- हवाई बीज पेरणी असो, इको बटालियन मार्फत करण्यात येणारी वृक्षलागवड असो किंवा वन विभाग आणि लोकसहभागातून होणारी वृक्षलागवड असो ती करतांना स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची लागवड करावी. ही लागवड करतांना पक्ष्यांची अन्नसाखळी विकसित होईल यादृष्टीने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जावे.
  • व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स- आपण वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये वेगवेगळ्या रंगांची, फुलांची झाडं फुलतांना पहातो.  महाराष्ट्रातील अशा काही डोंगर रांगामध्ये वृक्षलागवड करतांना अशा स्थानिकरित्या फुलणाऱ्या विविध रंगांच्या वृक्षांची, विविध फुलांच्या वृक्षांची “व्हॅली”तयार करता येऊ शकेल का याचाही वन विभागाने अभ्यास करावा. असे करतांना येथेही पक्ष्यांची अन्नसाखळी अबाधित राहील, तिथे वेगवेगळ्या प्रजातींच्या पक्ष्यांचा वावर वाढेल हे पहावे.
  • महापालिका क्षेत्रात मियावाकी वने– शहरामधील हरित क्षेत्र वाढवण्याच्यादृष्टीने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेनुसार जास्तीत जास्त जागांवर मियावाकी वन विकसित करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.
  • ग्रासलॅण्ड विकसित करा– मानव वन्यजीव संघर्ष घडत असलेल्या संरक्षित वनाच्या बफर क्षेत्रात ग्रास लॅण्ड वाढवण्याचे प्रयत्न झाल्यास तृणभक्ष्यी प्राणी शेताकडे येण्याचे व त्यांच्या पाठोपाठ वन्यजीवांचे मानवी वस्तीकडे येण्याचे प्रमाण कमी होईल याबाबीकडे मुख्यमंत्र्यांनी वनाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
  •  सामाजिक दायित्व– विकास कामांसाठी वन जमीन वळती करतांना ज्या पर्यायी ठिकाणी वृक्षलागवडीची अट घालण्यात आलेली असते त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात वृक्षलागवड होते का, झाल्यास त्याची स्थिती काय असते यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी वन विभागाला दिल्या.  कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वातून वृक्षलागवडीसाठी निधी, मनुष्यबळ तसेच इतर संसाधनांच्या उपलब्धतेसाठी सहकार्य मिळवण्याच्यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात यावेत असे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 इको बटालियनने लावली 662 हेक्टरवर झाडं

औरंगाबाद इको बटालियन ने मागील पाच वर्षात 662 हेक्टरक्षेत्रावर  जवळपास 8 लाख 71 हजार 477 झाडं लावली असून ही रोपे जगण्याचे प्रमाण सरासरी 89.54 टक्के इतके असल्याची माहिती कर्नल मन्सुर अली खान यांनी यावेळी दिली. आजघडीला इको बटालियनने स्वत: तयार केलेल्या रोपवनामध्ये 2.50 लाख रोपे तयार असल्याचेही ते म्हणाले.  इको बटालियन मधील सैनिक रोप लागवडीपासून त्यांच्या संरक्षणापर्यंतची काळजी घेत असल्याने वृक्ष जगण्याचे प्रमाण अधिक आहे. हे काम करत असतांना त्यांच्याकडून अप्रत्यक्षरित्या वन्यजीव संरक्षणाचेही काम होत असल्याचे ते म्हणाले. ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद वनवृत्तामध्ये, राजगड, रायगड, शिवनेरी किल्ल्याच्या सभोवताली गेल्या पावसाळ्यात  हवाई बीज पेरणी अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पाची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.