Aurangabad | गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी उरले फक्त 5 दिवस, 31 मार्चला मुदत संपणार, 1 एप्रिलपासून खिशाला झळ!
मागील सहा महिन्यात नगररचना विभागाकडे 6 हजार 875 प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी 4,469 प्रस्ताव मंजूर झाले. 257 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. महापालिकेला यातून 66 कोटी 10 लाख 95 हजार रुपये महसूल मिळाला.
औरंगाबादः औरंगाबाद महापालिकेने (Aurangabad municipal Corporation) गुंठेवारीतील मालमत्ता नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत 31 मार्च पर्यंत दिलेली आहे. त्यानंतर मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठीच्या दरात वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे पुढील पाच दिवसांतच गुंठेवारीतील (Gunthewari) मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी (Property regularization) नागरिकांनी अर्ज करावे, अन्यथा जास्त शुल्क भरावे लागेल, असे आवाहन महापालिका प्रशासकांच्या वतीने करण्यात आले आहे. 31 मार्चनंतर पुढील तीन महिन्यांमध्ये आलेल्या अर्जांची छाननी होऊन या मालमत्तांचे नियमितीकरण केले जाईल. नगररचना विभागातील अधिकारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्णवेळ काम करतील. 90 दिवसांनी गुंठेवारी कक्षाचे काम संपुष्टात आणले जाईल, असे प्रशासकांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
काय आहे योजना?
राज्य सरकारने गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या मालमत्ता नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, नियमितीकरणासाठीचे शुल्क महापालिकेने रेडिरेकनर दरानुसार निश्चित केले आहे. निवासी मालमत्तांसाठी 1500 चौरस फुटांपर्यंत रेडिरेकनर दराच्या 50 टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी संपूर्णपणे रेडिरेकनर दर आकारला जात आहे. महापालिकेने या योजनेसाठी आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. मात्र आता 31 मार्च ही अंतिम मुदत असून त्यानंतर मुदत वाढवण्यात येणार नाही, असे मनपा प्रशासकांनी सूचित केले आहे. प्राप्त संचिकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया ही पुढील 3 महिने म्हणजेच जूनपर्यंत सुरु राहील. नगररचना विभागातील अधिकारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्णवेळ काम करतील. 90 दिवसांनी गुंठेवारी कक्षाचे काम संपुष्टात आणले जाईल, असे प्रशासकांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सहा महिन्यात किती नियमितीकरण?
मागील सहा महिन्यात नगररचना विभागाकडे 6 हजार 875 प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी 4,469 प्रस्ताव मंजूर झाले. 257 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. महापालिकेला यातून 66 कोटी 10 लाख 95 हजार रुपये महसूल मिळाला. आता महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी पुन्हा एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. गुंठेवारीच्या संचिका दाखल करण्यासाठी आता मुदतवाढ देताना शुल्कवाढ करण्याची सूचना प्रशासकांनी केली असल्याचे नगररचना विभागाचे उपसंचाक ए.बी. देशमुख यांनी सांगितले. परंतु शुल्कवाढ किती राहील, हे अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही.
इतर बातम्या-
CM Uddhav Thackeray: कोविड घोटाळ्यापासून मलिकांच्या राजीनाम्यापर्यंत; मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील 10 मोठे मुद्दे
Bullock cart races परवानगीमुळे संस्कृतीचे जतन अन् ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटीही
