Aurangabad | जिल्हा परिषदेत येत्या वर्षात कुठे लागणार कात्री, कोणत्या विभागाला किती निधी? अर्थसंकल्पातील तरतुदी वाचा सविस्तर
जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे दर महिन्याला होणाऱ्या विषय समित्यांच्या बैठका, सर्वसाधारण सभा यावर होणारा 24 लाखांचा खर्च वाचणार आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय कार्यकाळ राहील, तोपर्यंत दर महिन्याला हे पैसे वाचतील.
औरंगाबादः औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा 35 कोटी 27 लाख 41 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक निलेश गटणे यांनी सोमवारी तो सादर केला. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत 20 मार्च रोजी समाप्त झाली. यामुळे त्यांचे अधिकार समाप्त होणार असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने तत्पुर्वीच प्रशासक म्हणून सीईओ गटणे यांची नेमणूक केली. नियमानुसार, प्रशासकांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. याविषयी बोलताना ते म्हणाले, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेकड 2021-22 या वर्षातील 16 कोटी 97 लाख 97 हजार 49 रुपये शिल्लक होते. या वर्षात अंदाजे 18 कोटी 30 लाख 20 हजार रुपये महसुली अनुदान मिळेल, असे गृहित धरून 35 कोटी 28 लाख 17 हजार 49 रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील रकमेतून 13 कोटी 91 लाख 77 हजार रुपये शासनाच्या नियमानुसार बांधील स्वरुपाचा खर्च आहे. तर 17 कोटी 34 लाख रुपये खर्च करणे आनिवार्य आहे.
17 हजार रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प
जिल्हा परिषद प्रशासकांनी म्हटले की, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला 2021-22 मधील 14 कोटी 47 लाख 90 हजारांच देणी आहेत. एकूण बांधील आणि अनिवार्य खर्च तसेच देणी वजा केल्यानंतर केवळ 2 कोटी 86 लाख 27 हजार रुपये योजनांवर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध होते. या निधीच्या खर्चाचे नियोजन केल्यानंतर 76 हजार 49 रुपये शिलकचा अर्थसंकल्प आहे. मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी अप्पासाहेब चाटे, आर एम साळुंखे यांनी हा अर्थसंकल्प तयार केल्याचे सीईओंनी सांगितले.
कोणत्या विभागाला किती निधी?
बांधकाम विभाग- 85 लाख 88 हजार 115 रुपये शिक्षण विभाग-31 लाख 48 हजार 975 रुपये आरोग्य विभाग- 25 लाख 76 हजार 434 रुपये कृषी विभाग- 31 लाख 48 हजार 975 रुपये पशुसंवर्धन विभाग- 25 लाख 76 हजार 434 रुपये लघु पाटबंधारे विभाग- 85 लाख 88 हजार 115 रुपये
कोणत्या निधीत कपात?
– 2021-22 मध्ये सार्वजनिक बांधकामासाठी 2 कोट 94 लाख 4 हजार 500 रुपये तरतूद असताना 2022-23 मध्ये ती 85 लाख 88 हजार 115 रुये ठेवण्यात आली आहे. – शिक्षण विभागासाठी मागील वर्षी 78 लाख 44 हजार एवढी तरतूद होती. पुढील वर्षी ती 31 लाख 48 हजार 975 रुपये करण्यात आली आहे. – आरोग्य विभागालाही खर्चावर लगाम लावण्यात आला आहे. निधीची तरतूद 59 लाख 31 हजार असताना ती यावेळी 25 लाख 76 हजार 464 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
प्रशासक नियुक्तीमुळे महिन्याचा 24 लाखांचा खर्च वाचणार
जिल्हा परिषद सदस्य, सभापतींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे दर महिन्याला होणाऱ्या विषय समित्यांच्या बैठका, सर्वसाधारण सभा यावर होणारा 24 लाखांचा खर्च वाचणार आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय कार्यकाळ राहील, तोपर्यंत दर महिन्याला हे पैसे वाचतील. तसेच सुरक्षा रक्षकांवर दर महिन्याला 3 लाख 10० हजार, वीज बिल 3 लाख, स्वच्छतेवर साडेतीन लाख रुपये खर्च होणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी 10 टक्के, समाजकल्याणसाठी 20 टक्के आणि दिव्यांगांसाठी 5 टक्के खर्च अनिवार्य असून तशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
इतर बातम्या-
RRR Box Office Collection: राजामौलींच्या RRRने ‘द बॅटमॅन’चा विक्रम मोडला; कमाई 500 कोटींच्या घरात
S. Y. Quraishi | सुशिक्षित हिंदू मुली मुस्लिम मुलांना नेतात, माजी निवडणूक आयुक्तांच्या वक्तव्याची चर्चा
