गुन्हेगारांसह पीडितांचाच न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज: सरन्यायाधीश रमण्णा

औरंगाबाद: गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधितांसह पीडितांचाच केवळ न्यायालयाशी संपर्क यायला हवा, हा गंड आपण दूर करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य माणसाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागतो, त्यांनी या संदर्भात नि:संकोचपणे न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचं लोकार्पण करण्यात आलं. त्यावेळी एन. व्ही. रमण्णा बोलत होते. समाजासाठी न्यायालये गरजेची आहेत. न्यायालये ही दगडविटांची निर्जिव वास्तू नसून त्यांनी सर्वसामान्यांना न्यायाची एक संवैधानिक हमी द्यावी. न्यायालये ही कायदा व सुव्यवस्थेवर आधारित समाजातील महत्त्वपूर्ण संस्था असून जनसामान्यांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय देणारी महत्वपूर्ण यंत्रणा म्हणून तिच्याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयांबाबतची समाजातील प्रतिमा अधिक सकारात्मक बनवण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांसाठी विशेष प्राधान्याने पुरेसे मनुष्यबळ, प्राथमिक, भौतिक सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे, असे सांगून देशातील न्यायायलयांची तांत्रिक सुविधांच्या त्रुटींबाबतची आकडेवारीही रमणा यांनी सांगितली.

वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची

देशातील न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकाभिमुख होणे ही काळाची गरज आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेला पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊन यंत्रणेचे बळकटीकरण होणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. अनेक पायाभूत सुविधांची न्यायालयांमध्ये वाणवा असल्याने त्याचा न्यायदानाच्या प्रकियेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचा आर्थिक फटका विविध क्षेत्रांना बसतो. या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेकडून भरीव योगदान अपेक्षित असेल तर ते प्राप्त करण्यासाठी सध्याची परिस्थिती बदलावी लागेल. त्यासाठी या यंत्रणेला वित्तीय स्वायतत्ता गरजेची असून याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगून आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्रात न्यायालयीन यंत्रणेला सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले.

गुन्हे घडूच नये यासाठी प्रयत्न करा

औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, या खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत. कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवी वास्तू देऊ

मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल. त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अभय ओक, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्या. ए ए सय्यद, न्या. एस एस शिंदे , न्या. एस व्ही गंगापूरवाला, राज्य सरकारचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, अजय तल्हारी आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

4 मिनिटे 24 हेडलाईन्स | 4 Minutes 24 Headlines | 7 AM | 23 October 2021 https://t.co/tMTS4JvFy2 #News #Bulletin

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 23, 2021

संबंधित बातम्या:

VIDEO: कावळ्यांची पिसं झडून जातील, चोची मारून मारून तुटून जातील, पण सरकार कोसळणार नाही; राऊतांचा भाजपला खोचक टोला

हिंमत असेल तर नाव बदलून दाखवा ! सरकारी परिपत्रकात औरंगाबादचं संभाजीनगर होताच इम्तियाज जलील भडकले

पुण्यातला अपघात स्पॉट, नवीन कात्रज बोगदा ते नवले पूल मार्ग बनला ‘डेथ झोन’, आतापर्यंत 56 जणांचा बळी

(chief justice nv ramana on judiciary in aurangabad programme)