Manoj Jarange Patil : गुन्हे मागे घेतले नाही, आरक्षण काय देणार?, गिरीश महाजन यांचा जरांगे यांना फोन; संवाद काय?

संजय सरोदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, जालना | 25 ऑक्टोबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील यांचं आजपासून आमरण उपोषण सुरू झालं आहे. त्यांच्या उपोषणापूर्वीच राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. यावेळी गिरीश महाजन यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण करू नका अशी वारंवार विनंती केली. तुम्हाला टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. आमचा शब्द आहे. आम्हीच मागच्यावेळी आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे तुम्ही आमच्यावर विश्वास ठेवा. फक्त थोडा वेळ द्या. आम्ही आरक्षण देणारच आहोत. तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका, अशी वारंवार विनंती गिरीश महाजन यांनी केली. पण जोपर्यंत आरक्षण देत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही. तुम्ही दोन दिवसात गुन्हे मागे घेतो म्हटला होता. अजूनही घेतले नाही. गुन्हे मागे घेतले नाही, आरक्षण काय देणार? असा सवालच मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.

गिरीश महाजन आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवाद

मनोज जरांगे पाटील – पहिल्या समितीबद्दल मी बोलत नाही. कायद्यात टिकणारं आरक्षण देतो असं तुम्ही म्हणाला होता. तुम्ही एक महिना मागितला. आम्ही तुम्हाला 40 दिवस दिले. अजूनही आरक्षण दिलं नाही.

गिरीश महाजन – आमचं काम सुरू आहे. आम्ही काम करणारच आहोत. आरक्षण देणारच आहोत. मागच्यावेळी आम्हीच आरक्षण दिलं होतं. त्यानंतर काय झालं ते माहीत आहे. पण मी राजकारण करणार नाही. तुमच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने चांगला मार्ग निघेल. थोडा वेळ मिळत असेल आणि चांगला मार्ग मिळत असेल तर तुम्ही थोडी संधी दिली पाहिजे

जरांगे– थोडी संधी दिली ना. तुम्ही 15 दिवस मागितलं होते. आम्ही 40 दिवस दिले.

महाजन– शिंदे समिती काम करत आहे. मार्ग निघेल.

जरांगे– ते वर्षानुवर्ष काम करतील. आम्ही का फाश्या घ्याव्यात का? दोन दिवसात तुम्ही गुन्हे मागे घेणार म्हटले होते. तेही तुमच्याकडून झालं नाही. तुम्ही आरक्षण काय देणार?

महाजन– तेही सर्व काम सुरू आहे. आपल्या हातचं काम आहे. पोलिसांना आदेश दिले आहेत. आंदोलकांना कुणाला कोर्टात आणि पोलीस ठाण्यात बोलावलं नाही. ते काम लगेच होईल.

जरांगे– दोन दिवसात गुन्हे मागे घेतो म्हटले होते ना…

महाजन– तसं नाही. दोन दिवसात होत नाही. सर्व तांत्रिक बाजू तपासाव्या लागतात. आंदोलकांना पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात बोलावत नाही. याचा अर्थ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे.

जरांगे – आंदोलन सुरू आहे म्हणून आमच्यावरचा डाव तसा ठेवला आहे का?

महाजन– नाही नाही तसं नाही. तसा हेतू नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे. या सरकारला तुम्हाला आरक्षण द्यायचं आहे.

जरांगे- 16 जणांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्याबद्दल सरकारने साधी सहानुभूती दाखवली नाही.

महाजन– मी नांदेडला मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांशी बोललो. त्यांना मदतीचं आश्वासन दिलं आहे.

जरांगे– तुम्ही नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्या. ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांना भरपाई देण्याचे आदेश कलेक्टरला द्या.

महाजन– नियमाप्रमाणे मदत देणारच आहोत. कदाचित मदत दिली गेली असेल.

जरांगे – नाही दिली. त्यांचे मुलं बाळं उघड्यावर पडलीत. त्यांना मदत करा. त्यांचं कल्याण तरी होईल.

महाजन– मुलांच्या कुटुंबीयांना मदत देणार. त्यांच्या पाठी आपण आहोत. फक्त कुणीही आत्महत्या करू नका, असं आवाहन करा.

जरांगे– आत्महत्या करू नका म्हणून मी वारंवार आवाहन करतच आहे. अंतरवलीत आमची सभा झाली. त्यावेळी शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. त्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून त्यांना सरकारी मदत द्या.

महाजन– करू करू. आपण त्यांना मदत करू. फक्त विनंती आहे. तुम्ही उपोषणाचा निर्णय थोडा थांबवा. आपण मार्ग काढू. तुम्ही टोकाची, आमरण उपोषणाची भूमिका घेऊ नका. हवं तर साखळी उपोषण करा. तुम्हाला आरक्षण शंभर टक्के द्यायचं आहे. मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं करून देतो.

दोन दिवसात तुमचे इतर प्रश्न मार्गी लावतो. तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका. तुमच्या हाताने चांगलं काम होईल. टिकेल असं आरक्षण द्यायचं आहे. भावनेच्या भरात काही देता येणार नाही. तसेच कुणी त्याला चॅलेंज करणार नाही, असं आरक्षण द्यायचं आहे.

जरांगे– आपली मागणी कोर्टाची नाहीच.

महाजन– कोर्टात टिकलं पाहिजे, असं आरक्षण द्यायचं आहे. मला राजकारणावर बोलायचं नाही. तुम्ही थोडा विचार करा. बाकीच्या दोन तीन गोष्टी आज करून घेतो.

जरांगे– आम्ही आंदोलन केलं तर धाक दाखवण्यासाठी केसेस ठेवल्या आहेत का?

महाजन– तसं बिल्कूल नाही. ते काम अंतिम टप्प्यात आहे. ते करूच.

जरांगे– दीड महिन्यापासून अंतिम टप्पाच सुरू आहे. कुठपर्यंत अंतिम टप्पा आहे?

मी राजकीय लोकांशी बोलणार नाही. उपोषणाला अर्धा तास आहे म्हणून तुमच्याशी बोलतो. मी थांबणार नाही. माझ्या जीवाचं काय करायचं? मी तुमच्याशी बोलेन. पण थांबणार नाही. मी थांबावं असं वाटतं तर या कागद घेऊन.

महाजन– ऐका तुम्ही… असं करू नका. तुम्ही टोकाचा निर्णय घेऊ नका. सरकारला थोडा वेळ द्या. आपण आरक्षणाचा आणि इतर दोनचार प्रश्न मार्गी लावू. फक्त तुमचा निर्णय तुम्ही थोडा लांबवा.