Aurangabad MNS: गुंठेवारी प्रश्नावरून मनसे आक्रमक, मुंबईप्रमाणे मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी!

Aurangabad MNS: गुंठेवारी प्रश्नावरून मनसे आक्रमक, मुंबईप्रमाणे मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी!
औरंगाबादेत गुंठेवारीच्या प्रश्नावरून मनसे आक्रमक

मुंबईत 500 चौरस फूट मालमत्ता असणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात माफी देण्यात आली, मग औरंगाबादकरांवर अन्याय का, असा सवाल करत औरंगाबादमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांनी आज रस्त्यावर उतरत आंदोलन केलं.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Jan 05, 2022 | 1:23 PM

औरंगाबादः शहरातील अनेक भागातील नागरिक गुंठेवारीच्या मालमत्तांमध्ये राहतात. त्यांच्या करात मनपाने अन्यायकारकवाढ केली आहे. मुंबईत 500 चौरस फूट मालमत्ता असणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात माफी देण्यात आली, मग औरंगाबादकरांवर अन्याय का, असा सवाल करत औरंगाबादमध्ये मनसे कार्यकर्त्यांनी आज रस्त्यावर उतरत आंदोलन केलं. मनसे शहराध्यक्ष सुमित खांबेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन केलं. मागील महिन्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे औरंगाबादमध्ये येऊन गेले. त्यावेळी पक्षाच्या कार्यकारिणीत मोठे बदल करण्यात आले. आता नव्या नेतृत्वात औरंगाबाद मनसेचे हे पहिलेच आंदोलन आहे.

पालकमंत्र्यांची पोकळ आश्वासनं नको-मनसे

सोमवारी औरंगाबादेत पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी सुभाष देसाई यांनी हळू हळू राज्यात सर्वत्रच 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांचा कर माफ होईल, असे सांगितले. मात्र पालकमंत्र्यांची केवळ तोंडी पोकळ आश्वासनं आम्हाला नको आहेत. ठोस निर्णय घ्यावा लागेल, असा आक्रमक पवित्रा मनसेने घेतला आहे.

औरंगाबाद मनसेच्या मागण्या काय?

खुल्या जागेसाठी (ओपन प्लॉट) प्रशासन प्रति चौरसप्रमाणे ₹1254(बेटरमेण्ट) + ₹ 60 (शहर विकास शुल्क) + ₹ 4(छाननी शुल्क) असे एकूण ₹ 1318 आणि बांधकाम झालेल्या जागेसाठी अधिकचे 2% शहर विकास व 10%(अनसेलरी शुल्क) असे शुल्क आकारत आहे. या शुल्कातील विकास न झालेल्या शहराला.. विकास शुल्क आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत असूनही छाननीच्या वेगळ्या शुल्काचा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकणे योग्य नव्हे. राज्यशासनाने मुंबई येथे मालमत्ता कर माफ़ केला आहे त्या धर्तीवर औरंगाबाद येथे देखील 2021 पर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. गुंठेवारी क्षेत्रात राहणारे नागरिक निम्न व मध्यम वर्गातील आहेत मागील कोरोना काळातील बेरोजगारी व आर्थिक चणचण लक्षात घेता अनेक लोकांना शुल्क एकदम भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे अवाजवी शुल्क कमी करुन शुल्क भरण्यासाठी हफ्ते पाडून देण्यात यावे. हा सामान्य नागरिकांचाप्रशासनापर्यंत पोचवण्यासाठी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे घंटानाद करण्यात आला. ह्या मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या नाहीत तर हे जनआंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

इतर बातम्या-

Chandrakant Khaire | सत्तारांना युतीवर बोलण्याचा अधिकार नाही, चंद्रकांत खैरेंचा घरचा आहेर

भीषण! प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसची ट्रकला समोरुन जोरदार धडक, 15 जण ठार

 

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें