आंदोलन अजून संपले नाही, खासदार वरुण गांधींचे पंतप्रधानांना पत्र, किमान हमीभाव कायदा त्वरीत करण्याची मागणी!
पीलभीत (उ.प्र): शेतकऱ्यांसाठी केलेले तीन वादग्रस्त कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रद्द केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजप खासदार वरुण गांधी (Varun Gandhi) यांनी आणखी एक पेच निर्माण केला आहे. वरुण गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले असून किमान हमी भावाचा कायदा सरकारने तातडीने करावा अशी मागणी केली आहे. तसेच लखीमपूर हिंसा […]
पीलभीत (उ.प्र): शेतकऱ्यांसाठी केलेले तीन वादग्रस्त कायदे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रद्द केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजप खासदार वरुण गांधी (Varun Gandhi) यांनी आणखी एक पेच निर्माण केला आहे. वरुण गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले असून किमान हमी भावाचा कायदा सरकारने तातडीने करावा अशी मागणी केली आहे. तसेच लखीमपूर हिंसा प्रकरणातील केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मोदी यांनी हा निर्णय आधीच घेतला असता तर 700 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे प्राण गेले नसते, असे वरुण गांधींनी पत्रात लिहिले आहे.
आंदोलन अजून संपले नाही..
वरुण गांधी म्हणाले की, शेतकऱ्यांची ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन संपणार नाही. शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रमाणात असंतोष असून तो कोणत्या ना कोणत्या रुपात बाहेर येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचा किमान हमी भाव कायदेशीररित्या मिळणे आवश्यक आहे. राष्ट्रहितासाठी सरकारने ही मागणीदेखील तत्काळ मान्य केली पाहिजे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक मोठे अर्थ सुरक्षा चक्र मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मृतांच्या नातेवाईकांना एक कोटी नुकसान भरपाई देण्याची मागणी
वरुण गांधी हे पीलीभीत येथील खासदार असून त्यांनी आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना एक-एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी देशाला संबोधित करून शेतीविषयक लागू केलेले तीन कायदे मागे घेतले. मोदी यांच्या या निर्णयाचे वरुण गांधी यांनी आभार मानले, मात्र शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवरही पंतप्रधानांनी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. किमान हमी भाव कायदा अनिवार्य करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला. तसेच देशात 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान, मोठे शेतकरी असून त्यांच्या सबलीकरणासाठी पिकांसाठी किमान हमीभाव सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
इतर बातम्या-