औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीवर फिरणार बुलडोझर, नागरिक संतप्त, कारवाईवर जिल्हाधिकारी ठाम, काय आहे वाद?

यापूर्वीही येथील घरे पाडण्याचे नियोजन झाले होते. मात्र ही केस कोर्टात गेल्याने प्रशासनाला जागेवर ताबा घेता आला नाही. रहिवाशांनी निवृत्तीनंतर निवासस्थाने सोडली नाहीत किंवा पोटभाडेकरू देऊन फसवणूक केली आहे, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे.

औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीवर फिरणार बुलडोझर, नागरिक संतप्त, कारवाईवर जिल्हाधिकारी ठाम, काय आहे वाद?
दिवाळीनंतर लेबर कॉलनीवर बुलडोझर फिरवण्याच्या नोटिशीवरून नागरिक संतप्त

औरंगाबादः जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूलाच विश्वासनगर लेबर कॉलनी आहे. येथील जीर्ण झालेली घरे अनेकदा नोटीसा देऊनही नागरिकांनी रिकामी केलेली नाहीत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या 08 नोव्हेंबर रोजी या कॉलनीतील घरे पाडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीत येथील नागरिक धास्तावले आहेत.

शासकीय निवासस्थाने रिकामीच केली नाहीत

1952-53 आणि 1980-91 या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेबर कॉलनीत 314 घरे बांधली. कामगारांना राहण्यासाठी भाडेतत्त्वावर ही घरे देण्याचा उद्देश होता. मात्र प्रशासनाने ही घरे सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना भाडेतत्त्वावर दिली. सेवानिवृत्तीनंतर मात्र ही घरे रिकामी केलीच नाहीत. कर्मचारी तेथेच राहू लागले. काहींनी पोटभाडेकरू ठेवले तर काहींनी चक्क बाँड पेपरवर ही घरे विकली. आज येथे फक्त 80 कुटुंबे मूळ निवासी आहेत. उर्वरीत पोटभाडेकरू किंवा ज्यांचा या कॉलनीशी काहीही संबंध नव्हता, असे लोक आहेत. रविवारी प्रशासनाने रात्रीच्या वेळी या कॉलनीत नोटीशीचे बॅनर लावले.

रहिवासी काय म्हणतात?

रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र शासनाचे 75 टक्के आणि राज्य सरकारच्या 25 टक्के अनुदानातून शासनाने 1952-53 मध्ये येथे घरे बांधली. राज्यात 17 ठिकाणी अशा वसाहती शासनाने तयार केल्या होत्या. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने 4 मार्च 1964 रोजी जीआर काढून सदरील घरे हौसिंग बोर्डाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 1979 मध्ये राज्याने पुन्हा एक जीआर काढून सदरील घरे कॉलनीत रहात असलेल्या रहिवाशांना विकत देण्याचे आदेश दिले, मात्र औरंगाबादमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही.

सरकारी आदेशाची औरंगाबादेत अंमलबजावणी झालीच नाही

सरकारी आदेश औरंगाबादेत राबवला गेला नाही, कारण ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केले, असे शासनाला सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा खरेदी केल्याची कुठेही नोंद नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणतो, आम्ही 1960 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिलेले एक पत्र उपलब्ध आहे. सा.बां विभागाने जागा खरेदी केली असेल तर पुन्हा अधिग्रहण करण्याचे पत्र कसे काय दिले? याचाच अर्थ बांधकाम विभाग शासनाची दिशाभूल करतोय.

आजही पैसे भरून घर विकत घेण्यास तयार

शासनाने ही घरे येथील रहिवाशांना विकत दिली पाहिजेत. आम्ही आजही शासकीय मूल्यांकनानुसार या घरांचे पैसे शासनाला देण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका येथील काही नागरिकांनी मांडली आहे.

जागेवर प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन

लेबर कॉलनीतील घरे पाडून इथे एकाच छताखाली भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियोजन आहे. यापूर्वीही येथील घरे पाडण्याचे नियोजन झाले होते. मात्र ही केस कोर्टात गेल्याने प्रशासनाला जागेवर ताबा घेता आला नाही. रहिवाशांनी निवृत्तीनंतर निवासस्थाने सोडली नाहीत किंवा पोटभाडेकरू देऊन फसवणूक केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई करण्यास आमचे प्राधान्य असेल. न्यायालयानेही यापूर्वीच निर्णय दिल्यामुळे आता रहिवाशांकडे तोही पर्याय शिल्लक नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इतर बातम्या- 

औरंगाबादः साताऱ्यातील दुसऱ्या जलकुंभाचे भूमिपूजन, दीड वर्षाच्या आत रहिवाशांना नळाचे पाणी मिळेलः आ. शिरसाट

शिवसेनेचे मिशन महापालिका सुरू, ध्वज दिवाळी अभियानाला प्रारंभ, पन्नास हजार घरांवर भगवा फडकवणार

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI