रात्रीतून नोटीस लावायला ही काय हुकुमशाही आहे? औरंगाबादेत लेबर कॉलनीचा वाद पेटला, राजकीय पक्ष सरसावले

औरंगाबादः जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील विश्वासनगर लेबर कॉलनीतील (Labor colony) जीर्ण शासकीय वसाहती पाडण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Aurangabad collector) घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही घरे पाडण्याची कारवाई शासनाला करायची आहे, मात्र त्यात विविध अडचणी समोर येत होत्या. 1953-54 मध्ये बांधलेली ही घरे शासकीय कर्मचाऱ्यांना भाडे तत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र निवृत्तीनंतर त्यांनी ही घरे सोडलीच नाहीत. अनेकांनी इथे पोटभाडेकरू ठेवले किंवा बाँडवर या घरांची विक्रीही केली आहे. याविरोधात नागरिक कोर्टातही गेले आहेत. मात्र कोर्टाने जिल्हाप्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आता मात्र या घरांच्या कारवाईवर जिल्हाधिकारी ठाम असून येथे या जमिनीवर प्रसासकीय इमारत बांधण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन आहे. दरम्यान, रहिवाशी विरुद्ध जिल्हा प्रशासन या वादात विविध राजकीय पक्षांनी उडी घेतली आहे.

भाजपचा आंदोलनाचा इशारा पर्यायी घरे दिल्याशिवाय पाडापाडी नकोः संजय केणेकर

लेबर कॉलनीतील कारवाईला भाजपचे शहराध्यश्र संजय केणेकर यांनी सोमवारी विरोध केला. ऐन दिवाळीत नागरिकांच्या घरातील दिवे विझवण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. त्याचा भाजप निषेध करत आहे. मागच्या युतीच्या सरकारने लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना पर्यायी घरे दिल्याशिवाय या जागेवर पाडापाडी करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आघाडी सरकारने हे आश्वासन न पाळता ऐन दिवाळीत बुलडोझर चालवण्याचा इशारा दिला आहे. अधिकाऱ्यांचे षड्यंत्र आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. प्रसंगी आंदोलन करू, अशी भूमिका संजय केणेकर यांनी मांडली.

एमआयएम नागरिकांच्या बाजूने ही काय हुकुमशाही आहे का? -इम्तियाज जलील

सोमवारी लेबर कॉलनीतील रहिवाशांना एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी भेट दिली. ऐन दिवाळीत घरे रिकामी करण्यासाठी रात्रीतून नोटीस बजावायला, ही काय हुकूमशाही आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हाधिकारी, मनपा प्रशासक व पोलिसांना काही दिवस थांबता आले नसते का? 30-40 वर्षांपासून लोक इथे राहतात, त्यांना घरे रिकामी करण्यास वेळ द्या, त्यांचे पुनर्वसन करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

काँग्रेस मंत्र्यांकडे दाद मागणार प्रशासनाने फेरविचार करावा- हिशाम उस्मानी

काँग्रेस शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी यांनीही या भागातील नागरिकांची भेट घेतली. एवढ्या कमी दिवसात घरे रिकामी करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने त्याचा फेरविचार करावा, आम्ही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडेही दाद मागणार आहोत, असे वक्तव्य हिशाम उस्मानी यांनी केले.

शिवसेनेची सावध भूमिका नियमानुसार जे होईल, त्याला पाठींबा- अंबादास दानवे

शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनीही याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. लेबर कॉलनीतील रहिवाशांचे मला फोन आले होते. लोकांची गाऱ्हाणी मी ऐकून घेईन. पण नियमाने जे होईल, त्याला आमचा पाठींबा आहे, अशी सावध भूमिका शिवसेनेने घेतली.

इतर बातम्या-

औरंगाबादः साताऱ्यातील दुसऱ्या जलकुंभाचे भूमिपूजन, दीड वर्षाच्या आत रहिवाशांना नळाचे पाणी मिळेलः आ. शिरसाट

महापालिकेच्या कचऱ्याच्या ढिगांवर होणार बायोमायनिंग, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून दिवाळीनंतर सर्वेक्षण