महापालिकेच्या कचऱ्याच्या ढिगांवर होणार बायोमायनिंग, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून दिवाळीनंतर सर्वेक्षण

औरंगाबादः शहरातील साठलेल्या जुन्या कचऱ्याच्या ढिगांवर बायोमायनिंग (Biomining) करण्याचा निर्णय औरंगाबाद महापालिकेने घेतला आहे. कचरा प्रकल्प (Waste management project) कार्यान्वित होईपर्यंत महापालिकेने चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवला होता. त्या कचऱ्याच्या ढिगांवर आता बायोमायनिंगची प्रक्रिया करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी आधी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (Engineering collage) तज्ज्ञांकडून या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

बायोमायनिंग म्हणजे काय?

सदर प्रक्रियेत सर्वप्रथम ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा केला जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती तर सुक्या कचऱ्यातील प्रक्रिया होणारे पदार्थ वेगळे करण्यात येतात. कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होऊ शकणारे पदार्थ वेगळे केले जातात. त्यानंतर ज्यावर प्रक्रिया होऊ शकते, असे पदार्थ एकत्र करून ते जमिनीत बुजवले जातात.

नारेगावचा प्रकल्प बंद पडल्यानंतर साठला होता कचरा

नारेगावचा कचरा डेपो बंद पडल्यानंतर शासनाने मनपाच्या 148 कोटींच्या घनकचरा व्यवस्थापन आराखड्यास मंजुरी मिळाली. त्यात हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी आणि चिकलठाणा या चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि नारेगाव येथे साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे या कामांवर खर्च केला जाणार होता. आतापर्यंत चिकलठाणा, पडेगाव आणि कांचनवाडी येथील प्रकल्प तयार होऊन कार्यान्वित झाले. तसेच हर्सूल येथील प्रकल्पाचे काम अद्याप अर्धवट आहे. सध्या तीन प्रकल्पांत दररोजच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. परंतु नारेगाव डेपो बंद पडल्यानंतर नवीन प्रकल्प कार्यान्वित होईपर्यंत मनपाने कचरा प्रकल्पांच्या नियोजित जागांवर मोठ्या प्रमाणावर कचरा साठवला होता. तसेच नारेगावातही साठलेला कचरा तसाच आहे. आता या सर्व कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याचा निर्णय माहापालिकेने घेतला आहे.

दिवाळीनंतर कचऱ्याचे सर्वेक्षण

दिवाळीनंतर शासकीय अभियांत्रिकीच्या टीमकडून या कचऱ्याचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यात नेमका कुठे किती मेट्रिक टन कचरा पडलेला आहे, त्याचे बायोमायनिंग करता येणे शक्य आहे का, याची तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर पीएमसी नेमून डीपीआर तयार करून शासनाकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी दिली.

इतर बातम्या-

औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदात होणार, अनुदानाची प्रक्रिया दोन दिवसात पूर्ण करणार

औरंगाबादः हिंदूंच्या घरावर बुलडोझर फिरवल्यास शिवसेनेला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, प्रवीण दरेकरांचा इशारा