खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक; सरकारला पहिल्यांदाच दिलं खुलं आव्हान

मराठा आरक्षणावरून खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच थेट राज्य आणि केंद्र सरकारला आव्हान दिलं आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. (sambhaji chhatrapati)

खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक; सरकारला पहिल्यांदाच दिलं खुलं आव्हान
sambhaji chhatrapati

नांदेड: मराठा आरक्षणावरून खासदार संभाजी छत्रपती आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच थेट राज्य आणि केंद्र सरकारला आव्हान दिलं आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याची माझी तयारी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लोकांनी बसावं माझ्यासमोर, होऊन जाऊ द्या चर्चा, असं आव्हानच खासदार संभाजी छत्रपती यांनी दिलं आहे. (sambhaji chhatrapati open challenge to central and state government over debate on maratha reservation)

आज नांदेडमध्ये मराठा समाजाचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. या मोर्चाला संबोधित करताना संभाजी छत्रपती यांनी हे आव्हान दिलं. केंद्राने 127 वी घटना दुरुस्ती केली आहे. राज्याला ओबीसी प्रवर्ग ठरवीण्याचे अधिकार दिल्याचं केंद्राने सांगितलं. आरक्षण देण्याचे अधिकार दिले. पण आरक्षण द्यायचं कुठून? इंदिरा सहानी केसने हात बांधले आहेत. त्याला एकच पर्याय आहे, आरक्षण द्यायचं असेल तर तुम्ही घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. केंद्राने केंद्राची जबाबदारी पार पाडावी. त्यांनी दुरुस्ती करावी. दूरवर आणि दुर्गम हा बदल करून भौगोलिक परिस्थितीचा मुद्दा टाकावा. नाही तर मग 50 टक्क्यांची कॅप बदला. तर राज्याने मराठा समाजाला मागास घोषित केलं पाहिजे. ही केंद्र आणि राज्याची जबाबदारी आहे. त्यावर बोला. वन टू वन चर्चा करायला मी तयार आहे. बोलवा सर्वांना. मराठा समाजाच्यावतीने मी बोलेन. मी वकील नाही. पण माझी भाषा वकिलासारखी आहे. केंद्र आणि राज्याचे लोकं येऊ द्या. मी समोर बसतो. होऊ द्या चर्चा, असं आव्हान संभाजी छत्रपती यांनी दिलं.

पुनर्विचार याचिकेचा पाठपुरावा नाही

तुम्ही काय भांडता याचं आम्हाला घेणं देणं नाही. समाजाला टिकणारं आरक्षण कसं देता याच्याशी आम्हाला घेणं आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केल्यानंतर तुम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यानंतर तुम्ही काय पाठपुरावा केला ते मला सांगा. काहीच पाठपुरावा केला नाही. राज्य सरकारने सांगावं मला मी त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे, असं आव्हानच त्यांनी दिलं.

ते लोक बोगस

ज्यावेळी आरक्षण रद्द झालं. त्यानंतर पुन्हा आरक्षण मिळायचं असेल तर तुम्हाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. आता राज्य सरकार म्हणतंय, कोर्टाने आरक्षण उडवलं. केंद्राने 50 टक्क्यांचा कॅप वाढवला पाहिजे. मी सुद्धा ही मागणी केलीय. पण 50 टक्क्यांचा कॅप वाढवायचा असेल तर तुम्ही सामाजिक, आर्थिक आणि दृष्ट्या मागास झाल्याशिवाय ती शिथिलता देता येत नाही. म्हणून पहिल्यांदा राज्य सरकारने मराठा समाजाला मागास घोषित केलं पाहिजे. अशोक चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. तुम्ही मागास घोषित करा. त्यावर आधी बोला. भोसले समितीने ज्या त्रुटी काढल्या त्या दुरुस्त करा. तुम्ही नवीन प्रवर्ग तयार करा, असं सांगतानाच आयोगात जे लोक घेतले ते बोगस आहेत. त्यांच्यावर केस आहेत. ते आम्हाला मागास काय सिद्ध करणार? असा सवाल त्यांनी केला. (sambhaji chhatrapati open challenge to central and state government over debate on maratha reservation)

 

संबंधित बातम्या:

शुद्धीकरणसाठी ब्राह्मण लागतो, आम्हाला मागायला हवा होता. आमच्याकडे खूप आहेत; राणेंचा शिवसेनाला खोचक टोला

‘शिवसैनिकांची कृती म्हणजे बुरसटलेली तालिबानी मानसिकता’, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल

संजय राऊत म्हणाले, कोण राणे माहित नाहीत, आता नारायण राणे म्हणतात, जवळ बोलावून ओळख करुन देतो!

(sambhaji chhatrapati open challenge to central and state government over debate on maratha reservation)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI