Samruddhi Highway| मराठवाड्यात समृद्धी महामार्गात अडथळा, नांदेड ते जालना रस्त्याविरोधात हायकोर्टात आव्हान!

Samruddhi Highway| मराठवाड्यात समृद्धी महामार्गात अडथळा, नांदेड ते जालना रस्त्याविरोधात हायकोर्टात आव्हान!
प्रस्तावित समृद्धी महामार्ग

नागपूर-मुंबई या बहुचर्चित समृद्धी महामार्गाला मराठवाड्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. एकूण मार्गापैकी मराठवाड्यातील नांदेड ते जालना या प्रस्तावित महामार्गाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Jan 22, 2022 | 9:38 AM

औरंगाबादः नागपूर-मुंबई या बहुचर्चित समृद्धी महामार्गाला (Samruddhi Highway) मराठवाड्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. एकूण मार्गापैकी मराठवाड्यातील नांदेड ते जालना या प्रस्तावित महामार्गाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad high court) आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना कोर्टानं नोटीस बजावली आहे. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कोर्टानं 8 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे.

महामार्गाला विरोध कशासाठी?

जालन्याहून नांदेडला जाण्यासाठी आधीच दोन म्हणजे एक राष्ट्रीय आणि दुसरा राज्य महामार्ग आहे. या रस्त्याची दुरुस्ती न करता नवीन रस्ता तयार करणे म्हणजे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय आहे. त्यातच नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी जालना-नांदेड असा दुसरा समृद्धी महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे सध्या जालना-नांदेड प्रवासासाठी असलेल्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालाच वाढवून त्याचीच दुरुस्ती केल्यास जालना ते नांदेड प्रवास कमी वेळेत शक्य होईल. तसेच नव्या प्रकल्पावर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा टळेल, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याची बाजू काय?

जालना ते नांदेड या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी 1995 शेतकऱ्यांची तब्बल 2200 हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. जुन्या महामार्गापासून प्रस्तावित मार्ग पाच किमी अंतरावर आहे. जालना-परभणी-नांदेड हे जिल्हे रेल्वे मार्गानेही जोडलेले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित जालना-नांदेड महामार्ग रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परभणी येथील राजेश वट्टमवार यांनी अॅड गौरव देशपांडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीत खंडपीठाने मुख्य सचिव महाराष्ट्र, मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना नोटीस बजावली असून 8 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

इतर बातम्या-

Nagpur Crime | दिवसा शंकरपट रात्री ‘हंगामा’, सर्जा राजाच्या नावाखाली नागपुरात विवस्त्र महिलांचा डान्स

Chanakya Niti | आयुष्यातील प्रत्येक कठीण क्षण सहज, सोपा वाटू लागेल, फक्त आचार्य चाणक्यांच्या 5 गोष्टी लक्षात ठेवा


Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें