औरंगाबाद विद्यापीठाच्या गेटचे लवकरच सुशोभीकरण, इन-आऊट गेट उभारण्याच्या कामालाही गती देणार

गाबाद: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या (Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University) प्रवेशद्वाराच्या सुशोभीकरणाचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. तसेच विद्यापीठात इन-आऊट गेट उभारण्याच्या कामालाही गती देण्यात येणार आहे. यासोबतच शेजारच्या मोकळ्या परिसरात विद्यापीठ नामांतर शहीद स्मारकासाठी जागेची पाहणी नुकतीच करण्यात आली. कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले (Dr. Pramod Yewle) यांच्यासह स्मारक समितीच्या सदस्यांनी बुधवारी औरंगाबादमधील प्रस्तावित प्रकल्पस्थळी जाऊन चर्चा केली.

इंडिया गेटच्या धर्तीवर सुशोभिकरण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला ऐतिहासिक वारसा आहे. विद्यापीठाचे गेटही ऐतिहासिक असून त्याचे संवर्धन आणि सुशोभिकरणाचे काम विद्यापीठाने हाती घेतले आहे. दिल्ली येथील इंडिया गेटच्या धर्तीवर विद्यापीठातील या गेटचे सुशोभिकरण केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 2 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याचे सादरीकरण नुकतेच पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर झाले. कुलगुरूंनीच या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले होते. स्मार्टसिटीसाठीच्या निधीतून यासाठी निधी मिळावा, असी मागणीही त्यांनी केली होती.

विद्यापीठासाठी इन-आउट गेट

नव्या प्रस्तावानुसार ऐतिहासिक विद्यापीठ गेटच्या दोन्ही बाजूने जाता येईल, असा रस्ता करण्यात येणार आहे. तसेच गेटचे सुशोभिकरण करण्यात येईल. विद्यापीठात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इन-आउट गेटचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच या गेटसमोर पाण्याचे कारंजे असेल. त्यामुळे हे सुशोभिकरण पर्यटकांनाही आकर्षित करेल, अशी आशा आहे.

स्मारकाच्या नियोजित जागेवर दोन अतिक्रिमणे

दरम्यान, नामांतर शहीद स्मारकाच्या नियोजित जागेवर दोन अतिक्रमणे आहेत. त्याशिवाय विद्यापीठाच्या जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण नाही, असे कुलगुरूंनी सांगितले. भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (साई), यशवंतराव चव्हाण वसतिगृह, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था, औरंगाबाद यासह ज्या संस्थांना विद्यापीठाने जमिनी दिल्या आहेत, त्या उपयोगात आणल्या जात नसतील, अतिरिक्त जमीन असेल तर त्या परत घेण्यात येणार आहेत, असेही कुलगुरूंनी सांगितले. तसेच ‘साई’ला जमीन मोजून हवी असल्यास विद्यापीठाच्या एकूण 725 एकर जागेची मोजणी करावी, त्यासाठी खर्चही त्यांनी करावा, यापुढे कुठल्याही संस्थांना विद्यापीठ जमीन देणार नसल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले.

इतर बातम्या- 

औरंगाबाद शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण सुरू, महापालिका हॉकर्स झोन पॉलिसी राबवणार