औरंगाबाद महापालिका: नव्या प्रभागरचनेनंतरही हद्दीचा वाद कायम राहणार? प्रभागातील मतदारांची संख्या वाढल्याने इच्छुकांच्या पोटात गोळा

औरंगाबाद: आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत (Aurangabad Municipal corporation) प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे यापूर्वी एका वॉर्डातील मतदारांच्या (Voters in one ward) अंदाजानुसार तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना आता अधिक मोठ्या संख्येने मतादारांच्या आशा-अपेक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. दहा हजार लोकसंख्येचा एक वॉर्ड असतो. मात्र आता तीन वॉर्डांचा एक प्रभाग होणार असल्याने 30 हजार लोकसंख्येचा (Population) एक प्रभाग होईल. यातील अंदाजे 18 ते 20 हजार मतदार असतील. एवढ्या मतदारांपर्यंत पोहोचणार कसे, असे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे.

आरक्षणाचा तिढाही अनुत्तरीत

यापूर्वी एससी प्रवर्गाला 19 टक्के, ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के, एसटी प्रवर्गाला 2 टक्के आरक्षण दिले आहे. मनपाने यापूर्वीच्या निवडणुका 48 टक्के आरक्षण डोळ्यासमोर ठेवून निवडणूका घेतल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय मनपाला निवडणूक घेता येणार नाही.

नव्या रचनेनुसार होतील 37 प्रभाग

औरंगाबाद महापालिकेअंतर्गत 112 वॉर्ड येतात. मात्र आता तीन वॉर्डांचा एक प्रभाग अशी रचना केली जाणार आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा 37 प्रभाग होतील . तसेच सातारा देवळाईत चार वॉर्डांचा एक प्रभाग होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेले वॉर्ड जसेच्या तसे राहतील. त्यांच्या सीमांमध्ये बदल होणार नाही, असा अंदाज आहे. महापालिकेची निवडणूक मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.

उमेदवारांना खर्च झेपणार का?

नव्या प्रभाग रचनेमुळे उमेदवारांना प्रचार आणि इतर कामांसाठीचा खर्चही झेपणार का असा प्रश्न आहे. त्यातही तगड्या राजकीय पक्षांचा पाठींबा असलेल्या उमेदवारांना काही भीती नाही. मात्र लहान पक्षाचे किंवा अपक्ष उमेदवारी लढवणाऱ्या इच्छुकांसमोरही मोठे आव्हान आहे.

राजकीय लाभासाठी हद्दवाद जैसे थे ठेवणार?

महापालिका निवडणुकीत वॉर्डरचना करताना राजकीय नेत्यांच्या लाभापायी बदल केल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आलेले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेतही असे हद्दीचे वाद आहेत. त्यामुळे आता प्रभाग रचना झाल्यावरही हद्दीचे वाद जशास तसे राहतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका निकाली काढू शकतात

शहरातील चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या वॉर्डरचनेविरोधात समीर राजूरकर आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. शहराची वॉर्डरचना नव्याने करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र आता राज्य निवडणूक आयोगाने नवीन कायद्यातील बदलासंदर्भात शपथपत्र दाखल केले तर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य झाली म्हणून याचिका निकाली निघू शकते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नव्या प्रभागरचनेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात राहील, असे जाणकारांचे मत आहे. (Ward boundary dispute persists in Aurangabad Municipal Corporation elections Aurangabad Maharashtra)

इतर बातम्या- 

मराठवाड्यात पुन्हा पावसाची दाणादाण, पाच दिवस मुक्काम वाढला, वाचा कोणत्या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट?

औरंगाबाद महापालिकेत आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचना! तगड्या पक्षांचे फावणार, अपक्षांचा कस लागणार