AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

backward class commission report | मागासवर्गीय अहवाल मिळाल्यावर मुख्यमंत्र्यांचे पहिले महत्वाचे वक्तव्य

backward class commission report | मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात महत्वाची बातमी आली आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी नेमलेल्या मागासर्वगीय आयोगाचा अहवाल आला आहे. मराठा समाज हा मागास आहे, हे या अहवालातून पुढे आले आहे.

backward class commission report | मागासवर्गीय अहवाल मिळाल्यावर मुख्यमंत्र्यांचे पहिले महत्वाचे वक्तव्य
| Updated on: Feb 16, 2024 | 10:14 AM
Share

मुंबई | 16 फेब्रुवारी 2024 : मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात महत्वाची बातमी आली आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी नेमलेल्या मागासर्वगीय आयोगाचा अहवाल आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज हा अहवाल देण्यात आला. या अहवालातून मराठा समाज हा मागास आहे, हा निष्कर्ष असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने रात्रंदिवस काम केले. सुमारे चार लाख लोकांनी ही जबाबदारी पार पडली. यामध्ये अनेक लोकांनी मदत केली. यामुळे हा अहवाल जलदगतीने तयार झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यानंतर शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या अधिवेशनात त्या अहवालावर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजास मिळणार आहे. यामुळे दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. यामुळे मागावर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे म्हटले जात आहे.

आता कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण

मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल. त्यामध्ये चर्चा करुन शासन पुढील निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यात अहवालावर चर्चा होणार आहे. अहवाल तयार करण्याच्या या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त या सगळ्यांची टीम काम करत होती. जवळपास 2.25 कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांच सर्वेक्षण यात करण्यात आले.

ज्या पद्धतीने काम झाले आहे, त्यामुळे शासनाला विश्वास आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक मागसलेपणावर टिकणार कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण मिळेल. ओबीसी आरक्षणाला कोणतही धक्का न लावता तसेच इतर समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण असणार आहे.

कोणाचे आरक्षण काढणार नाही

कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. इतर समाजावर अन्याय करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका नाही. सर्व समाजाला आम्ही न्याय देणार आहोत. मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यामुळे पुन्हा आंदोलनाची गरज नव्हती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यामुळे सुरु केले हे आंदोनल मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

हे ही वाचा

‘मराठा’ जातीसंदर्भात शंभर वर्षांपूर्वीची बातमी असणारे कात्रण व्हायरल, त्या बातमीत म्हटले…

बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो
बहरीनमध्ये जय पवार यांची हळदी, बघा दिमाखदार सोहळ्याचे फोटो.
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं
पार्थ पवारांच्या कंपनीचा 42 कोटी भरण्यास नकार, बावनकुळेंनी ठणकावलं.
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!
रविंद्र चव्हाणांकडून समझोता, पण निलेश राणे तयार नाही!.
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.