…तर कोहलीची मदत घ्या ना! न्यायमूर्तींनी सरकारला विराटची आठवण का करून दिली? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय घडलं?
Supreme Court On Virat Kohli: मैदानावर विक्रम मोडणारा खेळाडू विराट कोहलीचे नाव आता सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे. याचे एक खास कारण समोर आले आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदूषणावरील सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या समस्येबद्दल जनजागृती करण्यासाठी विराट कोहलीसारख्या खेळाडूंची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. यापूर्वी सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, दुर्दैवाने दरवर्षी होणाऱ्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी ते पूर्णपणे तयार आहेत. आम्ही दरवर्षी आदेश जारी करतो, पण ते केवळ कागदावरच राहतात. एक न्यायालय म्हणून आम्ही समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो, पण तुम्हालाही काहीतरी करायला हवे.
भाटी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, दिल्ली सरकार आणि सीएक्यूएम वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी योग्य पावले उचलत आहेत. दिल्ली सरकारने यावर्षी एक सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे. अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ज्या नोव्हेंबरपासून लागू होतील. यामध्ये जुन्या वाहनांवर बंदी, बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर निर्बंध आणि दिल्लीतील कार्यालयांच्या वेळेत बदल यांचा समावेश आहे.
न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सरकारच्या वतीने हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, त्यांनाच यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. आम्ही दरवर्षी संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतो, पण सर्वांचे सहकार्य मिळाल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. जनजागृती करण्यासाठी अधिकारी सेलिब्रिटींची मदत घेऊ शकतात. तुम्ही विराट कोहलीसारख्या खेळाडूंची मदत का घेत नाही? असे खंडपीठाने विचारले.
संबंधित अधिकारी प्रत्यक्ष मैदानावर उपस्थित असले पाहिजेत, जेणेकरून तिथे नेमके काय घडत आहे हे त्यांना पाहता येईल, असेही खंडपीठाने सांगितले. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की, फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराबाबत अंतर्गत चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. बेरियमच्या मुद्द्यावर त्यांची अंतर्गत चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तीन आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर विचार केला जाईल. जरी ते फटाक्यांवर संपूर्ण बंदीच्या बाजूने नसले तरी जोपर्यंत अधिकारी त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत नाहीत, तोपर्यंत दरवर्षी आदेश जारी करण्यात काही अर्थ नाही. दिल्ली-एनसीआरमधील फटाके फोडण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हा प्रत्येक सजीवाशी संबंधित विषय आहे. आम्ही जनतेच्या भावना समजतो. आम्ही फटाक्यांवर संपूर्ण बंदीच्या बाजूने नाही, पण कृपया आम्हाला अशी टोकाची पावले उचलण्यास भाग पाडू नका. हा परस्पर विरोधाचा विषय नाही, तर अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन कारवाई केली पाहिजे.
