अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दणका; दिला मोठा आदेश!
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
Akshay Shinde Encounter Case : बदलापूर बलात्कार कथित प्रकरणी एन्काऊंटर झालेल्या अक्षय शिंदे प्रकरणात मोठी घडामोडी समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला असून राज्य सरकारला चांगलाच दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी आरोप करण्यात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला?
अक्षय शिंदे याचे एन्काऊंटर झाल्यानंतर त्याचे वडील अण्णा शिंदे यांनी पोलिसांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते. माझ्या मुलाचे एन्काऊंटर नसून तो नियोजनबद्ध कट आहे, अशा स्वरुपाचा दावा त्यांनी केला होता. तसेच न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच प्रकरणी न्यायालयाने अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरमध्ये ज्या पोलिसांचा समावेश होता, त्या पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास राज्य सरकारला मुभा
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास मुंबईचे गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात विशेष तपास पथक स्थापन केले जाणार आहे. हे तपास पथक अक्षयच्या एन्काऊंटरचा तपास करेल. सोबतच न्यायालयाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निकाल दिला असला तरी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासही सरकारला मुभा देण्यात आली आहे.
निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यास नकार
विशेष म्हणजे अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणाचा तपास आता सीआयडीकडून विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात आला आहे. मुंबई गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वात एसआयटी बनवण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. एसआयटीमध्ये अधिकारी निवडण्याचे अधिकारही सहपोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. सीआयडीला दोन दिवसात या प्रकरणाचे सर्व कागदपत्र एसआयटीला देण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता यावे, म्हणून सरकारने ही मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. मात्र सरकारला आता वरिष्ठ न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागता येणार आहे.
