एक चूक अन् फुटलं भांडं… नामांकित शाळेचा मोठा घोटाळा, कोट्यावधी लाटले, नेमकं काय घडलं?

कल्याणजवळील भिवंडी तालुक्यातील नांदकर येथील एका नामांकित शिक्षण संस्थेने चक्क शासनाचीच फसवणूक करून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित डी.एस.डी. स्कूलच्या व्यवस्थापनाने जमिनीचे बनावट आकडे दाखवून हा डल्ला मारल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पडघा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

जमीन घोटाळा नेमका काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार जमीन मालक धिरज देवानंद जाधव आणि त्यांच्या सहमालकांकडून संस्थेने सुरुवातीला २०१९ मध्ये ७ एकर जमिनीचा करार करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तो करार रद्द करून १२ मार्च २०२० रोजी त्यांनी नव्याने केवळ २ एकर (८० गुंठे) जमिनीचा ३३ वर्षांसाठी नोंदणीकृत भाडे करार (Lease Deed) करण्यात आला. या जागेवर शाळेची इमारत आणि विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यात आले. मात्र, काही काळानंतर जेव्हा जमीन मालकांनी संस्थेकडे हिशोबाची आणि कराराशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली, तेव्हा संस्थेचे सचिव पंकज दत्तात्रय वीर यांनी टाळाटाळ करण्यास सुरुवात केली.

यामुळे संशय आल्याने तक्रारदार धिरज जाधव यांनी माहितीच्या अधिकारात (RTI) विविध शासकीय विभागांकडून कागदपत्रे गोळा केली. यातून धक्कादायक वास्तव समोर आले. यावेळी संस्थेने आदिवासी विकास विभाग आणि शिक्षण विभागाला सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये शाळेकडे ७.६ एकर जमीन असल्याचे दाखवले. प्रत्यक्षात करार २ एकरचा असताना उर्वरित जमिनीचे बनावट नकाशे आणि कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या वाढीव जमिनीच्या आधारे शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार मिळणाऱ्या विविध सवलती आणि कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटण्यात आले.

न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल

तक्रारदाराने यापूर्वी आर्थिक गुन्हे विभाग (EOW), कोकण विभागीय आयुक्त, ठाणे पोलीस अधीक्षक आणि लोकायुक्तांकडे धाव घेतली होती. मात्र, तिथे ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला. आता याप्रकरणी सर्व पुरावे आणि आरटीआयमधील कागदपत्रे तपासल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, प्रथमदर्शनी ही शासनाची मोठी फसवणूक आहे.

न्यायालयाने पडघा पोलिसांना तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आणि या प्रकरणाचा सखोल तपास करून तीन महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सचिव पंकज वीर यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस आता संस्थेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आणि प्रत्यक्षात घेतलेल्या अनुदानाची पडताळणी करत आहेत. या तपासात शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे संगनमत असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.