RBI Restrictions : ग्राहकांना झटका! औरंगाबादच्या या बँकेला RBI चा लगाम, खात्यातून रक्कमही नाही काढता येणार

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील 5 बँकांवर मोठी कारवाई केली. जर तुमचे पण या बँकेत खाते (Bank Account) असले तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने औरंगाबादमधील एका सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केली. बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडल्याने ही कारवाई करण्यात आली. आता ग्राहकांना बँक खात्यातून रक्कम काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. देशातील विविध सहकारी बँकांवर आरबीआयने निर्बंध (Co-Operative Banks Restriction) लादले आहेत. या बँकांनी नियमांना बगल दिल्याने केंद्रीय बँकेने त्यांना दणका दिला आहे. त्याचा परिणाम खातेदारांवरही झाला आहे.

आरबीआयच्या माहितीनुसार, पुढील 6 महिन्यांपर्यंत या सहकारी बँकांवर हे निर्बंध कायम राहतील. बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 नुसार जारी निर्देशांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार, या बँकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआय प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाई करते. त्यामुळे एखाद्या बँकेला चूक सुधारण्याची संधी देण्यात येते. नाहीतर ती बँक कायमची बंद ही करण्यात येते. आता या बँका पुढील सहा महिन्यांपर्यंत कर्ज देऊ ही शकत नाही आणि घेऊ पण शकत नाही. तसेच त्यांना गुंतवणूक ही करता येणार नाही.

बँकेवरील प्रतिबंधांचा आता खातेदारांना मोठा फटका बसणार आहे. त्यांना गरजेच्यावेळी रक्कमा मिळणार नाही. त्यांना आता इतर पर्याय शोधावे लागणार आहे. पुढील सहा महिने त्यांची रक्कम बँकेत पडून राहील. ही रक्कम पाच लाखांच्या आत असेल तर ती रक्कम त्यांना परत मिळू शकते. पण त्यापेक्षा अधिक रक्कम असेल आणि बँक बुडाली तर त्याचा फटका ग्राहकांना बसेल.

रिझर्व्ह बँकेने काही नियमावली घालून दिली आहे. त्याचे पालन सर्वप्रकारच्या बँकांना करणे बंधनकारक आहे. बँकेच्या व्यवहारांवर केंद्रीय बँकेचे बारीक लक्ष असते. बँकांना व्यवहारांची आणि लेख्याजोख्याची माहिती सादर करावी लागते. या तरतुदींमध्ये काही विसंगती आढळल्यास रिझर्व्ह बँक कारवाई करते.

रिझर्व्ह बँकही आपल्या देखरेखीखाली बँकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेते.एखाद्या बँकेची स्थिती बिकट असल्याचे दिसले आणि ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका असेल, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध घालू शकते. तसेच, ग्राहकांना पैसे काढण्याची मर्यादा घालून देते. अशा प्रकारची कारवाई वेळोवेळी होत असते.

बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. केंद्र सरकारने ग्राहकांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. 2020 मध्ये सरकारने याविषयीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विमा संरक्षण वाढविण्यात आले. पूर्वी बुडीत बँकेतील ठेवीदारांना एक लाख रुपये मिळत होते. आता ही रक्कम पाच लाख रुपये इतकी झाली आहे.

या बँकांवर RBI ची कारवाई 

1. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील एचसीबीएल सहकारी बँक
2. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथील आदर्श महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत
3. कर्नाटकमधील शिमशा सहकारी बँक नियमीत, मांड्या
4. या बँकांमधून नागरिकांना कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही. बँकेत रक्कम जमा करता येणार नाही.
5. तर आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यामधील उर्वाकोंडा येथील उर्वाकोंडा सहकारी नगर बँक
6. महाराष्ट्रातील अकलूज येथील शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँक यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
7. या बँकेतून ग्राहकांना 5,000 रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल.