Municipal Corporation Election : उमेदवारी अर्ज भरताय? निवडणूक आयोगाचे नियम बदलले, नेमके बदल काय?
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना आता मराठी किंवा इंग्रजी दोन्हीपैकी कोणत्याही भाषेत शपथपत्र सादर करता येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून अधिकृत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे. त्यातच उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. या निवडणुकांसाठी अर्ज करताना सादर करावयाची विविध शपथपत्रे आणि घोषणापत्रे आता केवळ मराठीतच असावीत, असा आग्रह निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना धरता येणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, उमेदवार आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता आणि इतर वैयक्तिक तपशीलांची माहिती देणारी ही कागदपत्रे मराठी किंवा इंग्रजी यांपैकी कोणत्याही सोयीच्या भाषेत सादर करु शकतात. यामुळे भाषेच्या तांत्रिक अडचणीमुळे उमेदवारांची होणारी धावपळ थांबणार असून निवडणूक प्रक्रियेत मोठी सुलभता येणार आहे.
अनेक स्थानिक निवडणूक केंद्रांवर अधिकारी केवळ मराठी भाषेतील शपथपत्रांचा आग्रह धरत होते. यामुळे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्या किंवा इंग्रजी भाषेत कायदेशीर दस्तऐवज तयार करणाऱ्या उमेदवारांची मोठी गैरसोय होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन आयोगाने प्रशासकीय यंत्रणेला खालील कडक सूचना दिल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या सूचना काय?
- निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला विशिष्ट भाषेतच अर्ज भरण्यासाठी सक्ती करू नये.
- जर उमेदवाराने इंग्रजीतील अधिकृत नमुना वापरला असेल, तर तो कायदेशीररीत्या वैध मानला जाईल.
- राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना हे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना या नियमाची त्वरित माहिती द्यावी, जेणेकरून उमेदवारांना नाहक त्रास होणार नाही.
- आयोगाने केवळ भाषेचा पर्याय दिला नाही, तर मराठी भाषेतील प्रतिज्ञापत्रांच्या नमुन्यात काही तांत्रिक सुधारणाही केल्या आहेत. यामुळे मराठीत अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना अधिक स्पष्टता मिळेल.
माहिती लपवल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते
दरम्यान उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाची ही शपथपत्रे अत्यंत संवेदनशील असतात. त्यामध्ये चुकीची माहिती दिल्यास किंवा माहिती लपवल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते. आता भाषेचे बंधन शिथिल झाल्यामुळे उमेदवारांना आपली मालमत्ता, दायित्वे आणि शैक्षणिक माहिती अधिक अचूकपणे मांडता येणार आहे. विशेषतः तांत्रिक किंवा कायदेशीर शब्दसंग्रह वापरताना ज्यांना इंग्रजी सोपे जाते, त्यांच्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
