नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, अकोलामध्ये बांधकाम परवानगी आता ऑफलाइन

नाशिकः नाशिककरोंना तुम्हाला तुमच्या स्वप्नातले घर बांधायचे आहे. त्यासाठी ऑनलाइन बांधकाम परवानगी (Building permission) मिळवण्यासाठी अर्ज करायचा आहे. मग थोडे थांबा आणि आता ही बातमी वाचा. कारण राज्य सरकारने अखेर बांधकामासाठी ऑफलाइन परवानगी देण्याची घोषणा केली आहे. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत ही परवानगी सुरू राहणार आहे. (Building permission in Nashik, Aurangabad, Kolhapur, Nagpur is now offline)

राज्य सरकारने युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला. त्यानंतर ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये परवानग्यांची प्रकरणे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. एक तर या सॉफ्टवेअरची बत्ती नेहमी गुल होऊन ते हँग व्हायचे. त्यामुळे परवानगीसाठी अर्ज केलेल्यांना ताटकळत बसावे लागायचे. दुसरे असे की, त्याचा महापालिकाच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. एकट्या नाशिक महापालिकेचे जवळपास 105 कोटींची नुकसान झाले. या काळात फक्त 18 लाखांची मिळकत झाली. मग बोला. महापालिकेचा आर्थिक गाडा कसा हाकणार. हे सारे ध्यानात घेता आता राज्य सरकारने ऑफलाइन बांधकाम परवानगीचा आदेश नुकताच काढला आहे. यात नाशिक, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर, कोल्हापूर येथे 31 डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

असे बुडाले उत्पन्न

महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन जकात आणि एलबीटी होते. मात्र, जकात आणि एलबीटी बंद झाले. त्यानंतर सारी मदार विकास शुल्कावर होती. त्यातही बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोऱ्यातली गंगाजळी आटली. नाशिक महापालिकेला या वर्षात नगररचना विभागाकडून 450 कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. मात्र, ऑनलाइन मधून फक्त 18 लाखांचे उत्पन्न झाले आहे.

मंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती मागणी

शिवसेनेच्या नेत्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच भेट घेतली होती. त्यावेळी विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. नाशिकमधील झोपडपट्टी निर्मूलन, क्लस्टर डेव्हलपमेंट शिथिलता यावर काथ्याकूट झाला. यावेळी नाशिकमधील नेत्यांनी बांधकामाचे प्रस्ताव ऑफलाइन करण्याची मागणी केली होती.

औरंगाबाद पालिकेलाही फायदा

सध्या औरंगाबाद महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. त्यामुळे अनेक कामे तुंबलेली आहेत. क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यांचे काम त्यामुळेच थांबले होते. अखेर ते सुरू झाले आहे. अनेकदा तर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर असायचा. या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिकेलाही मोठा फायदा होणार आहे. (Building permission in Nashik, Aurangabad, Kolhapur, Nagpur is now offline)

इतर बातम्याः

सुखवार्ताः अमेरिकन क्रिकेट प्रीमिअर लीगमध्ये नाशिकच्या नीरजची निवड

नाशिकमध्ये विधिमंडळ समितीने काढली स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची पिसे

नाशिकः दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर