मंत्रिमंडळ बैठक; परिचारिका अधिनियमात सुधारणा केली जाणार, विधि व न्याय विभागाचाही मोठा निर्णय

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महत्वाची सुधारणा करण्यात येणार आहे. तर राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमले जाणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठक; परिचारिका अधिनियमात सुधारणा केली जाणार, विधि व न्याय विभागाचाही मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातमंत्रिमडळाच्या बैठकीत आज शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता 3 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळू शकणार आहे. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि विधि व न्याय विभागानेही मोठा निर्णय घेतलाय. या दोन निर्णयानुसार महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महत्वाची सुधारणा करण्यात येणार आहे. तर राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमले जाणार आहेत. (Nurses Act will be amended, public prosecutors will be appointed in the law and justice department)

परिचारिकांसाठी कोणता निर्णय?

महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत 19 डिसेंबर 2020 रोजी संपली आहे. सद्यस्थितीत परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेच्या निवडणूका घेण्यासाठी प्रशासकांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2021 यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली. हा अध्यादेश 19 डिसेंबर 2020 पासून अंमलात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 च्या कलम 40 मध्ये पोटकलम (3) नंतर समाविष्ट करण्यात आले आहे.

सरकारी वकिलांची नेमणूक होणार

राज्यातील दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

  1. राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन प्रवाळ संवर्धन, उपजीविकेलाही प्रोत्साहन, ग्रीन क्लायमेट फंडाचे सहाय्य

2. नाशिक येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मॉडेल आयटीआय

3. तीन लाखांपर्यंत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज, दोन टक्के व्याज दर सवलत दिल्याने लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार

4. दुय्यम न्यायालय आणि मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे जिल्हा सरकारी वकील आणि सहाय्यक सरकारी वकील नेमणार

5. शहरांमध्ये प्राचीन अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार, हेरिटेज ट्री संकल्पना

6. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ

संबंधित बातम्या :

Maharashtra cabinet decision : पीककर्ज नियमित फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज, कॅबिनेटचे 6 मोठे निर्णय

नाशिकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत ‘मॉडेल आयटीआय’, राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय

Nurses Act will be amended, public prosecutors will be appointed in the law and justice department