Obc reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी फडणवीस दिल्लीला जाणार असतील तर तिकीट काढून देतो-भुजबळ
ओबीसी आरक्षणाची गुरूकिल्ली दिल्लीत फिरवायची असेल तर चंद्रकांत पाटील, फडणवीस तुमची गरज आहे, अशी साद छगन भुजबळ यांनी घातली आहे. तुम्ही दिल्लीत जा, जात असाल तर तिकीट काढून देतो, पण तुमचं त्यांनी ऐकलं पाहिजे, असे भुजबळ म्हणाले आहेत.
मुंबई : राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर राज्यातले वातावरण पुन्हा आरक्षावरून तापले आहे. इंपेरिकल डेटावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये सध्या जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याचवेळी राजकारण बाजूला ठेवा, आपण धरणे धरा, पण गुरुकिल्ली दिल्लीत फिरवायची असेल तर चंद्रकांत पाटील, फडणवीस तुमची गरज आहे, अशी साद छगन भुजबळ यांनी घातली आहे. तुम्ही दिल्लीत जा, जात असाल तर तिकीट काढून देतो, पण तुमचं त्यांनी ऐकलं पाहिजे, असेही भुजबळ म्हणाले आहेत.
संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात
संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पेरिकल डाटा सर्व राज्यांना दिला असता तर ही वेळ आली नसती, त्यातील चुका दुरुस्त करायला हव्या होत्या असेही भुजबळ म्हणाले आहेत. महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशचे ओबीसी आरक्षण कोर्टाने रद्द केलं, त्यानंतर मध्य प्रदेशचे नेते केंद्राकडे गेले असतील आणि त्यांनी मागणी केली असेल केंद्राने याचिका दाखल करावी, त्यामुळेच केंद्राकडून हलचाली सुरू आहेत. तुम्हीही केंद्राकडे जायला हवं, असा सल्ला भुजबळांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना दिला आहे. ओबीसी आरक्षण पुन्हा कसे मिळेल? यावर उपाय शोधला पाहिजे, आम्ही प्रयत्न करतो आहे, मात्र भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात प्रयत्न करायला हवे, असे मत भुजबळांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यातल्या सध्याच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडत आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणीही करण्यात आली होती, मात्र निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका घेतल्या आहेत. केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यासं त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
‘शक्ती कायदा’ विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर, महिला अत्याचाराला आळा बसणार? काय आहे शक्ती कायदा?
Air Purifier : फिलिप्सनं सादर केला 3 इन 1 प्युरिफायर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Nagpur Crime | एक-दोन नव्हे तब्बल 8 गाड्या चोरल्या; कारण ऐकूण पोलीसही चक्रावले!
