मंत्र्यांच्या ताफ्यापासून ते कॅन्टीनच्या मेन्यूपर्यंत.., फडणवीस सरकारकडून नियमावली जाहीर; मोदींच्या आवाहनानंतर मोठे बदल
पश्चिम आशियातील संकटामुळे पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. मंत्र्यांचे ताफे ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासोबतच परदेश दौरे रद्द आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सविस्तर नियमावली वाचा.
पश्चिम आशियाई देशांमध्ये उद्भवलेल्या गंभीर संकटामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला इंधन बचत आणि स्वदेशीच्या वापराचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहेत. नुकतचं याबद्दलचे एक परिपत्रक जारी करण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
मंत्र्यांचे ताफे होणार छोटे; तातडीने अंमलबजावणी
नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तात्काळ प्रभावाने ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. परगावी किंवा दौऱ्यावर असताना ताफ्यातील वाहने निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त असणार नाहीत, याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांची असेल. तसेच शासकीय तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलनाचे संवर्धन करण्यासाठी मंत्री व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे सर्व प्रस्तावित परदेश दौरे रद्द करण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन दौऱ्यांचे नियोजन न करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मंत्र्यांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टरचा वापर टाळून नियमित विमानसेवेचा वापर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, प्रशासकीय काटकसरीचा भाग म्हणून मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकातील सूचना काय?
- शासकीय अधिकाऱ्यांचे मंजूर परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून नवीन दौऱ्यांचे नियोजन करू नये.
- दैनंदिन वापरासाठी भाड्याने घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे.
- अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा ‘कारपूलिंग’चा वापर करावा.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा.
- सर्व शासकीय बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावीत.
- पुढील ६ महिन्यांसाठी कोणत्याही नवीन सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येऊ नये.
- कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि एसी बंद करावेत.
- वातानुकूलित यंत्रणेचे (AC) तापमान २४-२६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान ठेवावे.
- इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्रांच्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी.
- ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सौरऊर्जा संच बसवण्यावर भर द्यावा.
- होर्डिंग्जसाठी डीजी सेटचा वापर करू नये आणि अनावश्यक सजावटीचे दिवे टाळावेत.
- पोलीस विभागाने दुचाकी रॅली किंवा वाहनांच्या मिरवणुकींना परवानगी देऊ नये.
- कॅन्टीन आणि वसतिगृहांनी खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी मेनूमध्ये बदल करावेत.
- नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा.
- मुंबई आणि मोठ्या शहरांतील हॉटेल-रेस्टॉरंटनी पीएनजी (PNG) वापरावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे.
- फ्लेक्स, बॅनर आणि होर्डिंग्जवरील अनावश्यक खर्च टाळून तेथील डेकोरेटिव्ह लायटिंगवर बंदी
दरम्यान या निर्णयामुळे केवळ सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी होणार नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षण आणि ऊर्जा बचतीचा एक सकारात्मक संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःपासून केलेली ही सुरुवात प्रशासकीय शिस्त आणि राष्ट्रहिताप्रती असलेली कटिबद्धता दर्शवणारी आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या काळात अशा प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय राज्याला स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचा सुज्ञपणे वापर करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरतील, असे म्हटलं जात आहे.
