महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक पदावरुन पुन्हा राजकारण तापलं, काँग्रेसचं थेट निवडणूक आयोगाला पत्र, नेमकं प्रकरण काय?
महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीबाबत राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण काँग्रेसने आयपीएस संजय कुमार वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीला आचारसंहिता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केला आहे. राज्य सरकारने नव्या पोलीस महासंचालकांची सशर्त नियुक्ती केली आहे, असा काँग्रेसचा दावा आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. ही नियुक्ती पोलीस दलाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असाही काँग्रेसचा दावा आहे.
महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक पदावरुन आता पुन्हा एकदा राजकारण तापताना दिसत आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काँग्रेसकडून तत्कालीन पोलीस महासंचालिका रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात यावी, या मागणीसाठी निवडणूक आयोगाला पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. यानंतर आता निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आल्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवत महत्त्वाची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने संजय कुमार वर्मा यांची पोलीस महासंचालक (DGP) म्हणून सशर्त नियुक्ती करण्याची कृती ही घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि स्थापित प्रशासकीय तत्त्वे यांचे उघड उघड उल्लंघन करणारी आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यामुळे पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागले म्हणून निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून संजय वर्मा यांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीच्या आदेशावर त्वरीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
“निवडणूक आयोगाने 5 नोव्हेंबर 2024 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 324 अंतर्गत घटनात्मक अधिकाराचा वापर करत संजय कुमार वर्मा यांची महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक पदी कोणत्याही अटींशिवाय नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलीस दलाची निष्पक्ष आणि तटस्थ भूमिका असावी यासाठी ही नियुक्ती केली होती. पण निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशाचे उल्लंघन करत महाराष्ट्र सरकारने संजय वर्मा यांची नियुक्ती आचार संहितेपर्यंतच करणारा आदेश काढला. असा एकतर्फी फेरफार हा निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे”, असा आरोप नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात केला आहे.
‘त्याचेही महाराष्ट्र सरकारने उल्लंघन केले’, पटोलेंचा दावा
“सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशसिंह आणि इतर विरुद्ध भारत आणि इतर संघ प्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देताना डीजीपींच्या नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक तत्वे, योग्यता आणि राजकीय प्रभावापासून संरक्षण यासंबंधाचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, त्याचेही महाराष्ट्र सरकारने उल्लंघन केलेले आहे. संजय वर्मा यांच्या सशर्त नियुक्तीमुळे पोलिस दलाचे नेतृत्व आणि प्रशासकीय सातत्य धोक्यात येते. रश्मी शुक्ला यांना निवडणुकीनंतर पुन्हा डीजीपीपदी नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा काही इरादा असेल तर तो कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंता निर्माण करणारा ठरू शकतो”, असं नाना पटोले पत्रात म्हणाले आहेत.
“सशर्त अटीमुळे पोलीस महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम करणारा ठरतो. निवडणुक काळापुरता पोलीस महासंचालक आणि निवडणुकीनंतरचा पोलीस महासंचालक अशा नियुक्तीमुळे प्रशासकीय संबंधित मूलभूत घटनात्मक तत्त्वे, पदानुक्रम आणि अधिकाराचे पृथक्करण यावर परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद्धवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करावा”, असे नाना पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे.
