किती वाईट आहे? सरकारचा हमीभाव फक्त कागदावरच? जळगावात कापूस उत्पादक शेतकरी रडकुंडीला

शेतकऱ्याचं पांढर सोनं म्हणजे कापूस. केंद्र सरकारने कापसाचा हमीभाव वाढवल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. पण जळगावच्या बोदवड येथील शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी पैसे मिळत असल्याचं समोर आलं आहे. इथे व्यापाऱ्यांकडून हमीभावापेक्षाही कमी पैशात कापूस शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जातोय. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकरी शेतात राबराब राबतो. आसमानी संकटांना सामोरं जात काबाडकष्ट करतो. पण जेव्हा कापूस घरात येतो तेव्हा त्या शेतकऱ्याला हमीभाव सुद्धा न मिळणं यापेक्षा दुर्देवी गोष्ट कोणतीच असू शकत नाही. अशा प्रकारे मुजोरपणे शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर सरकारचा अंकुश नाही का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय.

शेतकरी हा खरंतर जगाचा पोशिंदा मानला जातो. पण याच जगाच्या पोशिंद्याला हमीभावा इतका देखील भाव त्याच्या कापसाला मिळत नसेल तर यापेक्षा दुर्दैव गोष्ट कोणतीच असू शकत नाही. एक जबाबदारी, सुजाण नागरीक म्हणून तरी शेतकऱ्याला हमीभाव मिळवून देणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणाऱ्या अशा लुबाडणूकपासून सुटका करेल, अशी आशा आहे.

शेतकऱ्यांना नेमका काय भाव मिळतोय?

सरासरी एक ते दीड वर्षापासून कापसाचे दर प्रति क्विंटल 7 हजारांच्या पुढे गेलेले नाही. केंद्र सरकारने २०२४-२५ या वर्षासाठी कपाशीच्या हमीभावात ५०९ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यानुसार सीसीआयने चालू हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार ५२१ रुपये हमीभाव जाहीर केला. पण व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी बोली लावत असल्याने शेतकरी रडकुंडीला आला आहे. सन २०१३ मध्ये कापसाला प्रति क्विंटल ७ हजार ५०० रुपये दर मिळत होता. आताही केवळ ६ ते ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल या दराने कापूस खरेदी केला जातो आहे.

कपाशीचे भाव वाढतील या आशेवर अनेक शेतकऱ्यांनी कापसाची साठवणूक केली. पण शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असल्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव कापूस विकावा लागतो आहे. व्यापारी मनमानी करून वाट्टेल त्या भावात कापूस खरेदी करत आहेत. केंद्राकडून चालू हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार १२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ५२१ रुपये हमीभाव जाहीर झाला. खासगी व्यापारी ६,५०० ते ६,९०० रुपये प्रति क्विंटल भाव देत असल्याने नुकसान होते आहे. इतर शेतमालाचे दरही हमी भावापेक्षा खासगी बाजारात कमी असून हमी भावावर शासनाचा किती अंकुश आहे? याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना येतो आहे.