महाविकास आघाडी सरकार आता सुप्रीम कोर्टाला महाराष्ट्रविरोधी ठरवणार का? : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : “स्थलांतरित मजुरांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा कालचा निर्णय हा महाविकास आघाडी सरकारच्या दाव्यांवर चपराक आहे (Devendra Fadnavis slams Maha Vikas Aghadi). आमच्यावतीने जे मुद्दे उचलले जात होते त्यावर राज्य सरकार म्हणत होतं की, तुम्ही विरोधाला विरोध करत आहात. तुम्ही महाराष्ट्रविरोधी आहात. मग आता महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला महाराष्ट्रविरोधी ठरवणार का?”, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला (Devendra Fadnavis slams Maha Vikas Aghadi).

“स्थलांतरित मजुरांची कुठेही नोंद नाही. त्यांची व्यवस्था झाली नाही. त्यांना जेवण मिळालं नाही. त्यांच्यासाठी कुठलीही व्यवस्था सरकारने उभी केली नाही, असं सगळं सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरमध्ये आलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने इतर कुठल्याही राज्यांवर ताशेरे ओढले नाहीत. फक्त महाराष्ट्रावर ताशेरे आहेत”, असं फडणवीस म्हणाले.

“एखादा मुद्दा विरोधी पक्षाने चांगल्याकरता मांडला तर त्याचा विचार करुन सरकारने कारवाई केली पाहिजे. दुर्देवाने तसं न झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला चपराक दिली”, असंदेखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर टीका केली. दरम्यान, “कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन 3 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्याला विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय पुरवणी मागण्यांसाठी जर एखादं दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याचं सरकराचं नियोजन असेल, तर त्यालाही पाठिंबा आहे”, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

कोकण दौऱ्यावर देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

कोरोना नियंत्रणात आलेला नाही. हे संकंट प्रचंड वाढलं आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. याकडे आपण विशेष लक्ष दिलं पाहिजे.

चक्रीवादळाने कोकणात प्रचंड नुकसान झाले आहे. याआधी माझे सहकारी आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी त्याभागात जावून परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्यानंतर भाजपचे इतर आमदारांनीदेखील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी केली.

आमची मोठी टीम कोकणात आहे. आता मी देखील कोकणात दोन दिवसाच्या दौऱ्यावर जात आहे. कारण नुकसान प्रचंड झालं आहे. त्यामानाने सरकारने केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. अशाप्रकारचं संकंट येतं त्यावेळेस स्टँडिंग ऑर्डरच्या पलिकडे जावून मदत करावी लागते.

गेल्या वेळेस कोकण आणि पश्चिम महाष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांमध्ये 6700 कोटींची मदत केली होती. सर्व निकष बाजूला ठेवून आम्ही मदत केली होती. राज्य सरकारनेदेखील स्टँडिंग ऑर्डर बाजूला ठेवून विशेष मदत करावी.

लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यातील समन्वयावर देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

लोकप्रतिनिध आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्याची जबाबदारी राज्याच्या प्रमुखांची असते. त्यांनी समन्वय साधून घेतलं पाहिजे. कारण राजकीय नेतृत्वातून चांगलं काम होत असतं.

राज्याच्या प्रमुखांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय घडवून आणलं पाहिजे. मंत्री विरुद्ध सचिव या वादाने कोरोना विरोधाच्या लढाईत मोठं नुकसान होईल. त्यामुळे याकडे लक्ष देणं जरुरीचं आहे.

आताच्या परिस्थितीत तीन पक्षांनी भांडावं हे राज्याकरता योग्य नाही. सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे समन्वय साधून दोन पावलं पुढे कोणी जायचं आणि दोन पावलं मागे कोणी यायचं हे त्यांनी ठरवलं पाहिजे. पण विसंवाद आता कामाचा नाही.

संबंधित बातमी :

Monsoon Session | विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन महिनाभर लांबणीवर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे