तुम्हीही डोंबिवलीत घर घेतलंय का? त्या 65 इमारतींवरील कारवाईला सरकारचा ब्रेक, आता पुढे काय होणार?

डोंबिवलीतील बेकायदा रेरा घोटाळा प्रकरणात अडकलेल्या ६५ अनधिकृत इमारतींवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (KDMC) आज सकाळी ११ वाजल्यापासून कारवाई करणार होती. मात्र, नगरविकास विभागाने यात तातडीने हस्तक्षेप केल्यामुळे ही कारवाई तूर्तास थांबवण्यात आली आहे. यामुळे रहिवाशांच्या डोक्यावर असलेली टांगती तलवार तात्पुरती का होईना दूर झाली आहे. या प्रकरणात तोडगा काढण्यासाठी आज सायंकाळी ४ वाजता मंत्रालयात अपर मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक ठेवण्यात आली आहे. यामुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या बैठकीत त्यांच्या घरांच्या भवितव्यावर कोणताही सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा त्यांना आहे.

मंत्रालयीन बैठकीत तोडगा निघण्याची अपेक्षा

या बैठकीमध्ये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे (KDMC) आयुक्त आणि इतर अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होणार आहेत. त्यांना सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मंत्रालयीन बैठकीत या इमारतींच्या भवितव्यावर निर्णायक तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे घरमालक आणि रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. सध्या, प्रशासनाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?

डोंबिवलीतील समर्थ कॉम्प्लेक्स, अमर्त्य कॉम्प्लेक्स सह एकूण ६५ इमारतींना कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) नुकतीच कारवाईची अंतिम नोटीस बजावली होती. यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. रक्ताचं पाणी करून घेतलेलं घर अनधिकृत कसं? असा संतप्त सवाल रहिवाशांकडून केला जात आहे. या प्रकरणी रहिवाशांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले असून या प्रश्नांनी थेट बोट ठेवले आहे.

रहिवाशांच्या मते, काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या इमारतींवर कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यांना ‘स्टे ऑर्डर’ देखील मिळाली होती. मग आता अचानक कारवाईची नोटीस का, असा सवाल ते विचारत आहेत. तसेच, घर खरेदी करताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. आम्ही नियमितपणे सर्व कर आणि वीजबिल भरतात. विशेष म्हणजे अनेक रहिवाशांनी बँकांकडून गृहकर्ज घेतले आहे. कोणतीही बँक कर्ज देताना इमारतीची कायदेशीर तपासणी करते. मग ज्या इमारतींना बँकांनी कर्ज दिले, त्या अनधिकृत कशा असू शकतात, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. काही रहिवाशांनी ही कारवाई विकासक आणि जमीन मालक यांच्या अंतर्गत वादामुळे होत असल्याचा आरोप केला आहे. या वादात सामान्य रहिवाशांचा बळी का दिला जात आहे, असा सवालही उपस्थित केला आहे.

मात्र पालिका प्रशासनाने यात कोणतीही सूट मिळणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले होते. मात्र, आता मंत्रालयात बैठक होणार असल्यामुळे या प्रकरणात काहीतरी सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.