राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर, मदतीसाठी केंद्राला आवाहन

मुंबई | 31 ऑक्टोबर 2023 : राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्याने अनेक जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत राज्यातील 40 तालुक्यांनी दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने मदत जाहीर करावी अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडल्याने अनेक ठिकाणी पाण्याची तसेच गुरांच्या चाऱ्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील उर्वरित तालुक्यात ज्या मंडळात कमी पाऊस झाला आहे. त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करुन या मंडळाकरीता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याप्रमाणे दुसऱ्या टप्प्यातील दुष्काळी तालुक्यांना मदत मिळणार आहे.

केवळ 12 टक्के पेरण्या झाल्या

मंगळवारी दुपारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदत आणि पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या घेतलेल्या आढाव्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील महत्वाचा निर्णय घेतला. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2O16 मधल्या तरतूदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत. राज्यात यंदा पावसाच्या प्रमाणात एकूण सरासरीच्या 13.4 टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्यादेखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत 12 टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना 2 ऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टरऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर 2023 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अल्पभूधारक नसले तरी मदत

त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणार आहे.