Eknath Khadse : एकनाथ खडसेंच्या अडचणी वाढल्या, एसआयटीकडून होणार चौकशी, बावनकुळेंचा आदेश
मोठी बातमी समोर येत आहे, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. खडसे यांच्याविरोधात आता एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे हे कायम या न त्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. आता पुन्हा एकदा खडसे चर्चेत आले आहेत. खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. 6 विभागांमधील अधिकारी या विभागाशी संबंधित आहेत. 9 गावांतील जमिनींचा हा प्रश्न आहे. या प्रकरणी एसआयटीकडून संपूर्ण चौकशी करू, 3 महिन्यांमध्ये एसआयटी आपला अहवाल देईल, असं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणी आता वाढण्याची शक्यात आहे.
नेमका काय आहे आरोप?
एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांबाबत भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे. याबाबत बोलतान चव्हाण म्हणाले की, मुक्ताईनगर येथे राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण सुरु आहे. 25 जानेवारी 2022 मध्ये या संदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. यासाठी 56.80 हेक्टर जमिन भूसंपादन करण्याचा निर्णय सरकारने 13 जानेवारी 2023 ला घेतला होता. दरम्यान हाय वे होतोय याचा साक्षात्कार काही लोकांना झाला. त्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून मोबदला घेण्याचा प्रयत्न झाला. नोटीस निघाल्यानंतर त्या जमिनीवर पूर्णपणे शासनाचा उतारा लागतो. उताऱ्यावर नोंद लागल्यानंतर मूळ मालकाचे सर्व अधिकारी संपुष्टात येतात.
मात्र मोठा मोबदला लुटण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी १४ दिवसांनी २७ जानेवारी २०२३ रोजी अधिसूचित झालेल्या जमिनीपैकी काही जमीन खरेदी केलीय १५ लाख २२ हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवले, साडेतीन वर्षानंतर त्यांच्या लाभात हस्तांतरण केले एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नाही, तर खरेदीखतामध्ये ही जमीन लागवडीयोग्य जमीन असल्याचे निदर्शनास आले. खरेदी आधी तिथे झाडे लावली. त्याच्या मोबदल्यासाठी पाठपुरावा सुरु केला. २०२२ मध्ये ही जमीन खरीप होती, तिथे कापसाचे पीक घेतले जाते. मात्र तिथे 8 वर्षांपासून झाडे असल्याचं दाखवण्यात आलं, ही शासनाची फसवणूक आहे. असं यावेळी मंगेश चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान आता या प्रकरणात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मोबदला वाटप झाला नाही, त्यामुळे कोणतीही फसवणूक झाली नाही. मात्र असं होत आहे का? या संदर्भात सहा विभाग आहेत. या प्रकरणात विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमली जाईल, तीन महिन्यांच्या आत ते अहवाल सादर करतील. हा नऊ गावांचा प्रश्न आहे. 6 विभागाचे अधिकारी देखील या प्रकरणाशी संबंधित आहेत, त्याचंही चौकशी करावी लागेल. अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल, असं यावेळी बोलताना बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
