सरकारचं शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला, मागण्या मान्य होणार की नाही? विखे पाटलांनी मांडली सरकारची बाजू

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. ते 30 मे पासून उपोषण सुरू करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता घडामोडींना वेग आला असून, सरकारच्या शिष्टमंडळाने आंतरवाली सराटीमध्ये आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश आहे. यावेळी बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत जे जे काही निर्णय घेतले त्यांची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांना दिली आहे.

नेमकं काय म्हणाले विखे पाटील? 

प्रमाणपत्र वाटपाबाबत एसओपी तयार करण्यात आली आहे,  त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्र देण्याबाबत सुलभता येईल. कुणबी प्रमाणत्रपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियेतेमुळे प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला. अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. जनजागृतीसाठी गावपातळीवर समिती गठीत करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंदी नाहीत, पण आकडे आहेत. हैदराबाद गॅझटचं प्रकरण सध्या कोर्टात प्रलंबित आहे, अशी माहिती यावेळी विखे पाटील यांनी दिली आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. याबाबत देखील यावेळी विखे पाटील यांनी जरांगे पाटील यांना माहिती दिली. आंदोलनातील 668 गुन्ह्यांपैकी 567 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 191 गुन्हे हे कोर्टात प्रलबिंत आहेत.  या गुन्ह्यांसंदर्भात काय करता येईल याचा देखील विचार सुरू आहे, असंही यावेळी विखे  पाटील यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान  समाजबांधवांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. 58 लाख नोंदीपैकी 12 लाख प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे.  मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार सुरू आहे, अशी माहिती देखील यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी बोलताना दिली आहे. दरम्यान आता यावर मनोज जरांगे पाटील नेमका काय निर्णय घेणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.