State Transport Payment | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, जून महिन्याच्या पगारासाठी 100 कोटी, महामंडळाला मात्र 360 कोटींची गरज

State Transport Payment | एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी (ST Employees) दिलासा देणारी बातमी आहे. त्यांच्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. जून महिन्याच्या पगारासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. वास्तविक पगार आणि अनुषांगिक लाभासाठी 360 कोटी रुपयांची गरज असल्याचे महामंडळाचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ संपानंतर (Strike) आणि काही जणांच्या आत्महत्येनंतर एसटी महामंडळाची रुतलेली चाके पुन्हा फिरली. एक दोन महिन्यांच्या संपामुळे जणू जिल्हा, तालूका, गावे ऐकमेकांशी तुटली होती. या गंभीर परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यामध्ये पगारवाढीच्या मागण्या काही प्रमाणात मान्य करण्यात आल्या होत्या. संपामुळे एसटी महामंडळाचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आणि एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी मिळण्यासाठी राज्य सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले पगार वेळेत करणे शक्य होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. तर महागाई आणि घरभाडे भत्ताचे 1200 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकबाकी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना म्हणावी तशी पगारवाढ मिळालेली नाही. तीन ते चार हजारांचा फटका त्यांना बसला आहे. ही भरपाई ही देण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.

गरज 360 कोटींची

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) अर्थात एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन बाकी आहे. त्यासाठी शासनाने 100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे जूनचे वेतन अदा करण्यासाठी एसटी महामंडळाला 360 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 450 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यातील 300 कोटी रुपये एप्रिलसाठी, तर 360 कोटी रुपये मे महिन्याच्या वेतनासाठी देण्यात आले आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा ऐकणार कोण?

एसटी कर्मचारी संघटनांच्या या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात, ते लवकरच स्पष्ट होईल. परंतू एसटी कामगारांचा गेल्या महिन्यापासून तीन ते चार हजारांनी पगार कमी झाल्याची ओरड कर्मचारी करत आहेत. आघाडी सरकारने कर्मचाऱ्यांची बाजू न ऐकताच पागर वाढ दिल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. महागाई आणि घरभाडे भत्ताचे 1200 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकबाकी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना म्हणावी तशी पगारवाढ मिळालेली नाही. तीन ते चार हजारांचा फटका त्यांना बसला आहे. ही भरपाई ही देण्यात यावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.