पिक्चर अभी बाकी है! सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेचा पुन्हा फैसला, उद्धव ठाकरे जिंकणार?
केंद्रीय निवडणूक आयोगात येत्या सोमवारी शिवसेनेच्या दोन याचिकांवर सुनावणी पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधलं जाणार आहे.
नवी दिल्ली | 16 सप्टेंबर 2023 : शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावर सुप्रीम कोर्टाची अंतिम मोहोर लागणार आहे. त्याचीच सुनावणी सोमवार पासून सुप्रीम कोर्टात आहे. निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हं शिंदे गटाला दिलंय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय करणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडेच शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हं राहणार की आयोगाचा निर्णय बदलून ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या हाती पुन्हा धनुष्यबाण येणार? याकडे ठाकरे किंवा शिंदेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची नजर असेल.
17 फेब्रुवारी 2023 ही तीच तारीख आहे, ज्या दिवशी शिवसेनेचा फैसला निवडणूक आयोगानं केला. हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेली शिवसेना एकनाथ शिंदेंकडे सोपवली. पण आयोगाचा निर्णय बदलून सुप्रीम कोर्ट पुन्हा आम्हालाच पक्ष आणि चिन्हं देणार, असा विश्वास उद्धव ठाकरे गटाला आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्तासंघर्षाच्या निकालावेळी सुप्रीम कोर्टानंच केलेल्या काही टिप्पणींचा आधार घेतलाय.
सुप्रीम कोर्टाने निकालात काय म्हटलंय?
11 मे 2023ला सत्तासंघर्षाच्या निकालात सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाचे काही मुद्दे खोडून काढलेत. निवडणूक आयोगानं निकालपत्रात म्हटलं होतं, की 21 जून 2022 रोजी म्हणजे शिंदेंच्या बंडावेळी 55 पैकी 24 आमदार उद्धव ठाकरेंसोबत होते आणि त्याच दिवशी ठाकरे गटानं अजय चौधरींची गटनेतेपदी निवड केली. सुप्रीम कोर्टानं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना, अजय चौधरींची गटनेते म्हणून निवड योग्य ठरवली. तर मुख्यमंत्री शिंदेंची गटनेते म्हणून निवड बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं.
शिंदे गटानं प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवड केली. मात्र ही निवड सुप्रीम कोर्टानं बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलंय आणि ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचीच निवड योग्य असल्याचं सांगत त्यांचाच व्हीप लागू होईल हेही सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं.
तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे, निवडणूक आयोगानं निकाल देताना म्हटलं की, शिंदेंनी 55 पैकी 40 आमदार आणि 19 पैकी 12 खासदार असल्याचं सिद्ध केलं. परिस्थिती आणि पुरावे याच्या आधारे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदेंना देण्यात येत आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टानं याउलट निरीक्षण नोंदवलं. लोकप्रतिनिधींच्या बहुमताच्या आधारे पक्ष ठरवला जावू शकत नाही. विधानसभेतले लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष ही वेगवेगळी बाब आहे. पक्षाची घटना महत्वाची आहे असं सुप्रीम कोर्टानं निकालात म्हटलंय
निवडणूक आयोगाचा निकाल येताच उद्धव ठाकरे गटानं तात्काळ सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता त्यावर 3 न्यायमूर्तीचं खंडपीठ सुनावणी करणार आहेत, ज्यात स्वत: सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आहेत. तसंच न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या खंडपीठात आहेत.
वकिलांची फौज तयार
जोरदार युक्तिवादासाठी दोन्ही गटाकडून वकिलांची फौज तयार आहे. ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल, अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी आणि अॅड.देवदत्त कामत बाजू मांडतील. तर शिंदे गटाकडून अॅड. महेश जेठमलानी, अॅड. मनिंदर सिंग आणि अॅड. निरज कौल युक्तीवाद करतील. पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी हा भाग वेगळाच आहे. याच मुद्द्यावर ठाकरे गटाचा अधिक भर आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टानंही तेच म्हटलंय.
शिंदे गटाची भूमिका काय?
मात्र निवडणूक आयोगाचाच निकाल कायम राहिल आणि शिवसेना, धनुष्यबाण चिन्हं आमचंच, असा दावा शिंदेंची शिवसेना करतेय. ठाकरे आणि शिंदेंची लढाई सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा आलीय. त्यामुळं शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हांवर कोणताही फैसला येवो, तो ऐतिहासिकच असेल. त्यासाठी शिंदे आणि ठाकरेंच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद रंगेल.
