मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या अध्यादेशाला आव्हान; उच्च न्यायालयाचा सुनावणीला नकार

मुंबई : मुंबई महापालिकेची प्रभाग संख्या कमी करण्याच्या शिंदे सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने नकार दिला. मात्र या खंडपीठाने दुसऱ्या खंडपीठासमोर दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देतेय, त्यावर बृहन्मुंबई महापालिकेचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश

शिवसेना ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार (not before me) देत दुसऱ्या खंडपीठासमोर दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्या राजू पेडणेकर यांना दिले.

यापूर्वी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शिवसेना ठाकरे गटाला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले होते.

अन्यायी निर्णयाविरोधात लढा सुरु ठेवणार – पेडणेकर

महाविकास आघाडी सरकारने केलेली प्रभागरचना योग्य होती. निवडणूक आयोग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रभागरचनेवर शिक्कामोर्तब केले होते. अलीकडेच प्रभाग पुनरर्चना पूर्ण झाली होती. ती पुनर्रचना आता बदलणे हा राजकीय निर्णय आहे. मात्र आम्ही अन्यायी निर्णयाविरोधात लढा सुरु ठेवणार आहोत.

रस्त्यावरील लढाई रस्त्यावर आणि कायद्याची लढाई कायद्याने लढणार. लवकरच आता दुसऱ्या खंडपीठासमोर याचिका सादर करणार, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक, याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांनी दिली.

बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांची नव्याने प्रभागरचना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांमध्ये नऊने वाढ करून ती 236 करण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.

या निर्णयाला यापूर्वीही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने पालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्सीय प्रभागपद्धती रचना योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

राज्यात सत्तांतर झाले आणि नवा अध्यादेश निघाला!

दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेनेतून शिंदे गटाने बंड पुकारून भाजपसोबत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन केले. या नव्या सरकारने मविआ सरकारच्या प्रभागांच्या सीमा रचनेबाबत घेतलेला निर्णय 8 ऑगस्टच्या बैठकीत रद्द करून पालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करत तसा अध्यादेश जारी केला.

या अध्यादेशाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे सूचित केले होते.

यानंतर सोमवारी पेडणेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. जोएल कार्लोस यांनी आपली याचिका न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने यावर सुनावणी बुधवारी निश्चित केली होती.