मूळ धनगड की धनगर? फडणवीस सरकार तिढा कसा सोडवणार?

मुंबई : सद्यस्थितीत राज्य सरकारला आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी विविध समाजाच्या रोषाला सामोरं जावं लागतंय. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसतोय, दुसरीकडे मुस्लीम समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झालाय, तर धनगर समाजानेही अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा यासाठी मागणी तीव्र केली आहे.  ‘येळकोट, येळकोट जय मल्हार’ असा नारा म्हणणारा प्रमुख समाज म्हणजे धनगर समाज…श्री क्षेत्र जेजुरी येथील खंडोबा हे धनगरांचे मुख्य दैवत मानलं जातं. धनगर समाज हा एक आदिम मेंढपाळीचा व्यवसाय करणारा समाज असून महाराष्ट्रातील विठ्ठल, खंडोबा, ज्योतिबा, मायाक्का ही दैवते या समाजातूनच आली आहेत.

धनगरांची एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आहे. या समाजातून चंद्रगुप्त मौर्य, सातवाहन ही बलशाली घराणी जशी आली तसेच मध्ययुगात मल्हारराव होळकर, अहिल्यादेवी होळकर ते आद्य स्वातंत्र्य सेनानी महाराजा यशवंतराव होळकर आणि आद्य महिला स्वातंत्र्य सेनानी भीमाबाई होळकरही आले. असे असले तरी हा समाज बुजरा असल्याने, नागरी जीवनापासून शक्यतो दूरच असल्याने त्यांचा म्हणावा तसा विकास हा झालेला नाही.

धनगरांचं मूळ काय आहे?

धनाचे आगार म्हणजे ‘धनगर’ असं म्हटलं जातं. पशुपालक समाजाकडचे पशुचे (धनाचे) भांडार (आगार) असे हेच पशुपालक म्हणून ओळखले जातात. धनगर, गवळी नावानेही ओळख आहे.

विरोबा, धुळोबा ही धनगर समाजाची दैवतं आहेत. कोकण, दक्षिण आणि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. गुरं विकणे, घोंगडया विणणे असे व्यवहार या समाजाकडून केले जातात. खिल्लारं पाळून त्यांवर उदरनिर्वाह केला जातो. उत्तर भारतातील धनगर हे मजुरीची कामेही करतात. गजी नृत्य आणि धनगरी ओव्या ह्या स्वतंत्र लोककला आहेत.

महात्मा जोतिबा फुलेंनी त्यांच्या ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ या ग्रंथात धनगरांबाबत काय म्हटलंय तेही पाहा.

जे शुद्ध शेती करतात ते कुणबी, जे बागायती शेती करतात ते माळी, जे शुद्ध शेती, बागायती शेती करुन शेळी, मेंढी पाळतात ते धनगर. मुळात मराठा, कुणबी, माळी, धनगर इत्यादी प्राचीन काळी एकच असावेत, असं महाता जोतिबा फुले यांनी म्हटलंय.

राज्यातील धनगरांची संख्या 1.25 कोटी आहे. सध्या धनगर समाजाला 3.5 टक्के आरक्षण आहे.

अहिल्यादेवी धनगर समाजाला प्रेरणा देणारं एक प्रतीक आहेत. सुभेदार मल्हारराव होळकर आणि अहिल्यादेवींचा राज्यकारभार, लोककल्याणकारी कामं यांचा स्वाभाविकपणे धनगर समाजाला अभिमान आहे. समाजकारणात, राजकारणात काम करायचं तर अहिल्यादेवींसारखं असं या समाजातल्या सर्वांना वाटतं. अहिल्यादेवींच्या प्रेरक चरित्रातून या समाजातल्या राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढतोय.

फडणवीस सरकार आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवणार?

मराठा समाजाला सध्या किती आणि कसं आरक्षण मिळेल हे अजून ठरलेलं नाही. पण आणखी तीन समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढे आलेत. मुस्लीम समाजाने पाच टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण हवंय. तर हलबा कोष्टी समाजही आरक्षणाची लढाई लढतोय.

धनगरांना अपेक्षित असणारं एसटीतलं आरक्षण अडचणीत सापडण्याची चिन्हं आहेत. कारण, ज्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स म्हणजेच टिसच्या अहवालावर धनगरांचं एसटीतलं आरक्षण अवलंबून आहे, तो अहवालच विरोधात असल्याचं कळतंय. त्यामुळे आता एसटीत आरक्षण देण्याचा वादा करणाऱ्या फडणवीस सरकारच्या अडचणीत वाढीचीच चिन्हं दिसत आहेत.

धनगड या नावाच्या एका जातीचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. महाराष्ट्रातील धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी करणारी आंदोलने गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात सुरू आहेत. गेल्या पाच वर्षांत धनगर समाज अधिक संघटित होऊन राज्याच्या राजकीय वातावरणात स्वत:ची जागा शोधताना दिसतोय.

धनगर समाजाच्या नेमक्या मागण्या काय?

सोलापूर विद्यापीठाला राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचं नाव द्या

शासकीय गायरानातला भूखंड मिळावा

शेळ्या-मेंढ्यांच्या व्यवसायासाठी भरीव अनुदान द्या

मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक तालुक्यात वसतीगृह उभारा

धनगर समाजाला एसटीच्या सवलती मिळाव्यात

या सर्व मागण्यांसाठी धनगर समाज आग्रही आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचं आरक्षण कसं आहे तेही पाहा

अनुसूचित जाती (SC) – 13 %

अनुसूचित जमाती (ST)- 7 %

इतर मागास वर्ग (OBC)- 19 %

विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2 %

विमुक्त जाती अ (VJ-A)- 3 %

भटक्या जाती ब (NT-B)- 2.5 %

भटक्या जाती क (NT-C) 3.5 %

भटक्या जाती ड (NT-D) 2 %

महाराष्ट्रातलं एकूण आरक्षण 52 %

टिसच्या अहवालात काय आहे?

धनगर आणि धनगड एक नाहीत असं अभ्यासगटाचं मत आहे. धनगड हेच मूळ आदिवासी आहेत. फक्त धनगड समाजच एसटीतल्या आरक्षणाला पात्र असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

मुस्लीम, धनगर आणि हलबा कोष्टी प्रश्न सरकार सोडवणार का? मराठा समाजानंतर इतर समाजाला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री काय करणार? मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टात टिकलं तर इतरांचंही टिकेल का? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या उभे राहतात.

गेल्या चार वर्षांचा विचार केला तर फडणवीसांसमोर आरक्षणासंदर्भातले मोर्चे सोडून दुसरं मोठं आव्हान उभं राहिलं नाही. पण हा प्रश्नही तेवढाच कठीण आहे. आता यातून मार्ग कसा निघतो हेही येत्या काळात कळेलच.

पाहा व्हिडीओ :