राष्ट्रपती राजवट कशी टाळता येईल, घटनातज्ज्ञांचं मत काय?

विधानसभेचा कालावधी संपला आणि सरकार स्थापना झाली नाही, तर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागलीच पाहिजे असं नाही, असं मत घटना तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केलं आहे.

imposition of President's Rule, राष्ट्रपती राजवट कशी टाळता येईल, घटनातज्ज्ञांचं मत काय?

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आता 15 दिवस उलटले. तरीही सत्ता स्थापनेचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. भाजप आणि शिवसेना अजूनही सत्ता स्थापनेबाबत निर्णय घेऊ शकलेली नाही (Maharashtra Politics). सत्ता स्थापनेसाठा 9 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आहे. म्हणजेच, पुढील दोन दिवसात भाजप-शिवसेनेने निर्णय घेतला नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. 9 नोव्हेंबरला विधानसभेच्या कार्यकाळाचा कालावधी संपतो आहे. त्यानंतर नवीन विधानसभा तयार होणे आवश्यक असते (President’s Rule).

मात्र, विधानसभेचा कालावधी संपला आणि सरकार स्थापना झाली नाही, तर लगेच राष्ट्रपती राजवट लागलीच पाहिजे असं नाही, असं मत घटना तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी व्यक्त केलं आहे (How to avoid Imposition of President’s Rule).

राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याचे नियम काय?

राज्याचे राज्यपाल हे सरकार स्थापनेची प्रक्रिया कधीही सुरु करू शकतात. सर्वात आधी ते सत्तेत असलेल्या पक्षाला किंवा पक्षांच्या युती किंवा आघाडींना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देऊ शकतात. घटनेप्रमाणे हे निमंत्रण देण्यासाठी कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन नाही. 9 नोव्हेंबरनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, ही शक्यताही कश्यप यांनी फेटाळून लावली आहे.

नवी विधानसभा 10 नोव्हेंबरपासून आपोआप अस्तित्त्वात येईल, असं कश्यप यांनी सांगितलं. त्याचवेळी राज्यपाल हे सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न करतील. सगळे पर्याय चाचपून पाहिल्यावर जेव्हा राज्यपालांची कोणाचेही सरकार स्थापन होऊ शकणार नाही अशी खात्री पटेल. तेव्हाच राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतील. राज्यपालांनी या प्रक्रियेसाठी किती वेळ घ्यावा यासाठी कोणतीही कालमर्यादा किंवा बंधन निश्चित नाही.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय (What is President’s rule)?

  • देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.
  • संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
  • संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
  • राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
  • संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
  • संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
  • संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
  • राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
  • राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.
  • राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
  • राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
  • राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
  • लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
  • राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.
  • संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

भाजप शिवसेनेत मुख्यमंत्रिपदावरुन तेढ

लहान भाऊ-मोठा भाऊ म्हणत ज्या भाजप-शिवसेनेने एकत्रितपणे ही निवडणूक लढली, तेच आता 50-50 चा फॉर्म्युला, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रिपद यावर अडून बसले आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा पेच कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 288 पैकी 105 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला. मात्र कोणत्याही एका पक्षाला 145 हा सत्तास्थापनेच्या आकडा गाठता आलेलं नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापन्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचा पाठिंबा घ्यावाच लागणार आहे.

शिवसेनेला आतापर्यंत 8 अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचं संख्याबळ 56 वरुन 64 वर पोहचलं आहे. भाजपला 11 अपक्षांनी पाठिंबा दर्शवल्यामुळे त्यांचं संख्याबळ 105 वरुन 116 जागांवर पोहोचलं आहे. भाजप-शिवसेना यांचं एकत्रित संख्याबळ 180 वर जातं. परंतु देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्याने दुखावलेल्या शिवसेनेच्या पाठीवर काँग्रेस ‘हात’ ठेवला आणि राष्ट्रवादीने ‘वेळ’ साधली, तर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार येणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

संबंधित बातम्या :

स्वतःहून युती तोडायची नाही, उद्धव ठाकरेंची भूमिका, पण मुख्यमंत्रिपदावर ठाम

मुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष शिगेला, महाराष्ट्राची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे?

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? महाराष्ट्रात कधी-कधी लागू झाली?

भाजपमध्ये संजय राऊतांबद्दल तीव्र नाराजी, माफीची मागणी?

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *