Sanjay Raut : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, खासदार संजय राऊत यांची मागणी, 2 आठवडे झाले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार का नाही?
राज्यात सरकार स्थापून दोन आठवडे झालेत. दोनच मंत्र्यांनी शपथ घेतली. हे राज्यघटनेला धरून नाही. राज्यपाल महोदय हे काय सुरू आहे, असं संजय राऊत यांनी ट्वीट केलंय.
मुंबई : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा राज्य सरकारवर तोफ डागली. राज्यात राष्ट्रपती लागवड लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून केली आहे. राज्यपाल महोदय, संविधानाच्या नियमांची अमलबजावणी होत नसल्याचं राऊत म्हणालेत. संजय राऊत म्हणतात, बारबाडोसची लोकसंख्या अडीच लाख आहे. तरीही तिथं 27 कॅबिनेट मंत्री (Cabinet) आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी आहे. इथं फक्त दोन कॅबिनेट आहेत. हा विवादात्मक निर्णय आहे. राज्यघटनेच्या (Constitution) नियमांचे अंमलबजावणी होते काय, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलाय. या सरकारच्या योग्यतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) निर्णय देणार आहे. तोपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
Barbados has a population of 2.5Lacs & yet has a Cabinet of 27. Maharashtra’s 12Cr population has cabinet of 2 members that is taking arbitrary decisions
Where is the regard for Constitution?
Till the Constitut’l Bench of SC gives its verdict,impose President’s rule in Mah’stra pic.twitter.com/9FfGYa1tFA
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 16, 2022
राज्यपाल महोदय काय सुरू आहे
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1-a) नुसार मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील कॅबिनेटची संख्या 12 पेक्षा कमी नसावी. राज्यात सरकार स्थापून दोन आठवडे झालेत. दोनच मंत्र्यांनी शपथ घेतली. हे राज्यघटनेला धरून नाही. राज्यपाल महोदय हे काय सुरू आहे, असं संजय राऊत यांनी ट्वीट केलंय.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही राज्यपाल, हे काय सुरू आहे ? pic.twitter.com/SZtUpMzVjy
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 16, 2022
घटनातत्ज्ञ म्हणतात, राज्याला हा नियम लागू होत नाही
राऊतांनी जो 164 1A चा दाखला दिला तो महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांना लागू होत नाही. बहुमत असलेल्या सरकारला राष्ट्रपती राजवट लावून काढून टाकता येत नाही. त्यामुळं राऊतांनी केलेल्या दोन्ही मागण्या चुकीच्या असल्याचं घटनातत्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलंय.
