कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी Good News, केंद्र सरकारने दिली अशी परवानगी

कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत होते. कांदा निर्यातीला केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर कोसळले होते. सुरुवातीला ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. परंतु त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आली आहे. कांदा निर्यातीस परवानगी नसली तरी दहा लाख टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. ही निर्यात संयुक्त अरब अमिरातीला राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या माध्यमातून होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन आणि भूतानला 550 टन, बहरीनला 3,000 टन, मॉरिशसला 1,200 टन आणि यूएईला 14,400 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

असा घेतला निर्णय

केंद्र सरकारने संयुक्त अरब अमिरातीला दहा हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात वाणिज्य विभागाने अधिसूचनाही काढली आहे. भारतीय कांद्याची निर्यात बंद असल्यामुळे कांद्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक देशांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता भारत आणि युएईमधील मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार 14,400 टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. निर्यातीत होणारा गोंधळ आणि अनियमितता टाळण्यासाठी ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.

लासलगाव बाजार समिती राहणार पुन्हा बंद

नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाने 1 एप्रिल 2024 पासून हमाली, तोलई, वाराही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून कपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे माथाडी कामगार व हमाल या संदर्भात सर्वमान्य तोडगा निघेपावेतो कामकाजात सहभागी होणार नाही. पर्यायाने 4 एप्रिलपासून लासलगाव मुख्य बाजार आवारावरील कांदा, भुसार व तेलबिया या शेतीमालाचे लिलाव बंद राहणार आहे.

असा घडला प्रकार

2008 पूर्वी हमाली, तोलाई, वाराई ही रक्कम लेवीसह शेतकऱ्यांकडून कपात केली जात होती. पण 2008 मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाने फक्त शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून रक्कम कपात करावी, असा निर्णय दिला. पण लेव्ही रक्कम कोणी अदा करावी याबाबत महाराष्ट्र शासनाने खरेदीदाराकडून वसूल करावी, असा निर्णय दिला होता. सदर निर्णयाच्या विरुद्ध नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीचे व्यापारी असोसिएशने उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हमाली तोलाई वराई कामकाज करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे मालक कोण? याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयात लावून घ्यावा असा निर्णय दिला होती.

निफाड वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने 20/09/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे माथाडी बोर्डाने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्याकडे थकीत असलेली लेव्ही व दंडात्मक रक्कम वसुली संदर्भात नोटिसा दिल्या. त्यानुसार व्यापारी वर्गाने असा निर्णय घेतला की 1 एप्रिल 2024 पासून हमाली, तोलई, वाराही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून कपात करु नये.