टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का?, मुंबई हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल; काय आहे प्रकरण?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन अर्थात (AIMIM) पक्षाचे पुणे अध्यक्ष फैयाज शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला करण्यात आला आहे.  न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर फैयाज शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून फैयाज शेख यांंना सार्वजिक ठिकाणी टीपू सुलतानची जंयती साजरी करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांच्या खासगी जागेवर टीपू सुलतानची जयंती साजरी करावी असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. याविरोधात फैयाज शेख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या  याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

सुनावणीत नेमकं काय घडलं? 

एमआयएमचे पुणे अध्यक्ष फैयाज शेख यांना सार्वजनिक ठिकाणी टीपू सुलतानची जंयती साजरी करण्यास पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांच्या वतीनंं याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला करण्यात आला आहे. 17 डिसेंबरपूर्वी यावर निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्ही निर्णय घेऊ असंही यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

अशा रॅलीला परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, इतर समुदायाकडून पत्रे मिळाली आहेत असा युक्तीवाद यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आला. त्यावर टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यावर बंदी आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून करण्यात आला, यावर बोलताना पोलिसांनी सांगितलं की, जयंती साजरी करण्यास बंदी नाही, परंतु अशा रॅलीला परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवू शकते, त्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था हा पोलिसांचा अधिकार आहे, त्याकडे कोणीही लक्ष देऊ शक नाही असं कोर्टानं म्हटलं आहे.

“कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हवाला देत एखाद्या विशिष्ट भागात रॅलीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही का हे आम्हाला समजते. पण होय, तरीही तुम्ही त्यांना मार्ग बदलण्यास सांगू शकता. त्यांनी काही गुन्हा केल्यास, तुम्ही एफआयआर दाखल करण्यास मोकळे आहात,” असं पोलिसांना कोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच 17 डिसेंबरपूर्वी यावर निर्णय घ्यावा, नाहीतर आम्ही निर्णय घेऊ असंही यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं आहे.