“सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, लोकांना मूर्ख समजू नका”, सुनावणीनंतर जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा

संदीप राजगोळकर, Tv9 प्रतिनिधी, नवी दिल्ली | 19 फेब्रुवारी 2024 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबत दिलेल्या निकालाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मोठा दावा केला. या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी अजित पवार गटाला उद्देशून लोकांना मूर्ख समजू नका, अशा शब्दांत सुनावल्याचा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. “दहाव्या शेड्यूलचा धज्जा उडाला हे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आलं. त्यांच्या वकिलांशी जज युक्तिवाद करत होते. आम्हाला आनंद झाला की, लोकशाही मुल्यांचा आदर राखला पाहिजे. ते सुप्रीम कोर्टाने उचलून धरलं. मी सुप्रीम कोर्टाचा अत्यंत आभारी आहे”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

“मला वाईट वाटतं की, अजित पवार गटाने जे वकील दिले होते ते प्रयत्न करत होते, आम्हाला शरद पवार नाव आणि चिन्हं मिळू नये. थोडक्यात शरद पवारांना काढून टाकायचं. पण कोर्ट म्हणाले की, असं कसं करता येईल? निवडणूक आयोगानं जे म्हटलं आहे ते कसं डिस्कंटीन्यू करता येईल? कोर्ट म्हणालं, लोकांना मूर्ख समजू नका. शरद पवारांना चिन्ह द्यावंच लागेल. अपात्रता याचिका प्रलंबित असताना निर्णय कसे काय घेतले जातात?”, अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

“लोकशाहीत कोणालाही जीवंत ठेवायचं नाही. शरद पवारांना खत्म करायचं हे अजित पवारांच्या वकीलांनी ठरवलं होते. महाराष्ट्रातून शरद पवारांना असं गायब करता येत नाही. लोकशाहीची परंपरा जपली पाहीजे. दहावी सूची काय म्हणते ते पाहा. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की तुमचे मर्जर कुठे गेले? त्यांच्या वकीलांशी जज युक्तीवाद करत होते. मी आज सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसचा आभारी आहे. नाव काढून घ्या हे म्हणणं किती कोत्या मनाचे आहेत. शरद पवार आता नवीन रोपटे लावताहेत. त्यांना भिती वाटतेय की हे रोपटं वटवृक्ष बनेल. अजित पवारांना सांगितलं की तुम्ही पाकिस्तान सारखं वागू नका. त्यांचे कोणतेही युक्तीवाद जजेसनं ऐकून घेतले नाही”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

(मुख्य बातमी : शरद पवार गटाला सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश)

आजच्या सुनावणीत काय-काय घडलं?

• शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वात आधी युक्तिवादाला सुरुवात केली. राज्यसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाने शरद पवार यांचंच नाव वापरलं, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाने केला.
• अजित पवार यांच्या गटाचा व्हीप शरद पवार गटाला लागू होत नाही, असा युक्तिवाद शरद पवार गटाने केला. व्हीपच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
• दोन्ही गटांनी घटना पाळली नाही. कोणीही अपात्र ठरलं नाही. split वगळून merger ची तरतूद करण्यात आली. त्याचा उद्देश काय होता? पण यामध्ये मतदारांचे काय?, असे प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केले.
• निवडणूक आयोगाने दिलेलं तात्पुरतं नाव लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायमचं ठेवा, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार हेच नाव निवडणुकीपर्यंत राहूदे, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली.
• लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी तात्पुरता पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देण्यात यावं, अशी मगाणी शरद पवार गटाने केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले.
• शरद पवार गटाने मागणी केल्यानंतर 1 आठवड्यात चिन्हं दिलं जावं, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.