पुण्याच्या ‘त्या’ रुग्णालयात किडनी रॅकेट, आमदार राम सातपुते संतापले आणि आरोग्य मंत्री यांनी केली मोठी घोषणा

मुंबई : पुण्यातील रुबी हॉल रुग्णालयाचे किडनी रॅकेट प्रकरण गाजत आहे. अशातच या रुग्णालयाला अवयव प्रत्यारोपाणाची पुर्नपरवानगी देण्यात आली यावरून भाजप आमदार राम सातपुते यांनी संताप व्यक्त केला. कोल्हापूर येथील एका हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिलेची एजंट मार्फत रूबी हॉल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी किडनी काढून विकली. त्यावेळच्या सरकारने सभागृहात चर्चा झाली असता त्या रुग्णालयावर स्थगिती आणली. त्याचे लायसन्स कॅन्सल केले. पण, मंत्र्यांनी ही स्थगिती उठविली. असे काय झाले की ती स्थगिती उठविली असा सवाल राम सातपुते यांनी केला. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सभागृहात मोठी घोषणा केली.

भाजप आमदार माधुरी मिसळ, राम सातपुते यांनी विधानसभेत नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी पुण्यातील एकूण ५६ रुग्णालयांनी नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण केलेले नाही. त्यांना परवाना नूतनीकरण करुन घेण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ५६ रुग्णालयांनी तपासणी केली असता त्यातील ४० रुग्णालये बंद असल्याचे आढळून आले. ७ रुग्णालयांना नूतीनकरण करुन देण्यात आले असून ९ रुग्णालयांची नूतनीकरण करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांनी पुण्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांची ‘रुग्ण हक्क मोहीम’ आणि ‘साथी’च्यावतीने तपासणी केली. खासगी रुग्णालयांनी साधारणपणे रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्णालये हा नियम पाळताना दिसत नाही. नुतनीकरण परवानावेळी ही बाब तपासून घेण्यात येईल. यासंदर्भात अधिवेशनकाळात धर्मादाय आयुक्तांसह बैठक घेण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार राम सातपुते यांनी उपस्थित केल्या रुबी हॉल रुग्णालयाच्या स्थगितीबाबत उत्तर देताना ते म्हणाले, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानाही या रुग्णालयाला परवानगी देण्यात आली. यातील दोन आरोपी अजून अटकेत आहेत. त्याची चौकशी सुरु आहे. तरीही असा परवाना देणे हे चूकच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखालील शासकीय आणि अशासकीय डॉक्टर यांची समिती नेमून त्याचा तीन महिन्यात अहवाल मागविण्यात येईल. त्या अहवालाप्रमाणे उचित कारवाई करण्यात येईल अशी घोषणा केली.