किसानपुत्र आंदोलनाचे चिंतन शिबीर संपन्न, 6 मोठे निर्णय, मोदींच्या शेतकरी सुधारणा कायद्यांना पाठिंबा

राज्य सरकारच्या विधेयकातील काही बिघाड आक्षेपार्ह आहेत. उदा शेती मालाचा व्यापार करण्यास परवाना घेण्याची सक्ती, नोकरशाहीला दिलेले अनावश्यक संरक्षण, राज्य सरकारच्या हातात अवश्यक वस्तू कायद्याचे राक्षसी अधिकार अशा काही बाबी सांगता येतील.

किसानपुत्र आंदोलनाचे चिंतन शिबीर संपन्न, 6 मोठे निर्णय, मोदींच्या शेतकरी सुधारणा कायद्यांना पाठिंबा
अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

अमर हबीब, संयोजक किसानपुत्र आंदोलन: किसानपुत्र आंदोलनाचे राज्य स्तरीय चिंतन शिबीर 17 व 18 जुलै रोजी पोखर्णी (नृसिंह) येथे झाले. या शिबिरात राज्यातील विविध जिल्ह्यातील साठ प्रमुख किसानपुत्र आंदोलक सहभागी झाले होते. सुभाष कच्छवे हे या शिबिराचे निमंत्रक होते. या चिंतन शिबिरात पुढील निर्णय करण्यात आले आले.
1. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका-
शेतकरी आत्महत्यांना कारणीभूत असलेले कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग), आवश्यक वस्तू कायदा व जमीन अधिग्रहण आदी कायदे रद्द व्हावे म्हणून किसानपुत्र सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. ही याचिका आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या वतीने दाखल केली जाणार आहे. त्यासाठी एक स्वयंसेवी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. अमित सिंग, एड. महेश गजेंद्रगडकर, मयूर बागुल हे या संस्थेची उभारणी करून याचिका दाखल करतील
2. चिलगव्हाण येथे स्मारक
चिलगव्हाण (जि.यवतमाळ)चे साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी 19 मार्च 1986 रोजी सामुहिक आत्महत्या केली होती. अलीकडच्या काळातील ही पहिली आत्महत्या मानली जाते. दर वर्षी 19 मार्च रोजी असंख्य किसानपुत्र उपवास करून सहवेदना व्यक्त करतात. या गावात साहेबराव करपे यांचे समारक व्हावे अशी गावकर्यांची इच्छा आहे. अशा स्मारकासाठी गावकर्यांनी पुढाकार घेतल्यास किसानपुत्र सर्व शक्तीनिशी त्यास सहकार्य करतील.
3. राज्य सभेच्या सभापतींकडे-
शेतकऱयांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत असलेले व संविधानाच्या मूलभूत तत्वांशी विसंगत असलेले सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण व परिशिष्ट 9 रद्द करावे या मागणीच्या याचिका माननीय सभापती, राज्यसभा, नविदिल्ली यांच्याकडे दाखल करण्याचे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय या शिबिरात करण्यात आला. जास्तीत जास्त किसानपुत्र व शेतकरी अशा याचिका पाठवतील.
4. चलो दिल्ली-
2021-22 हे वर्ष किसानपुत्र आंदोलनाचे सीमोल्लंघन वर्ष म्हणून पाळले जाणार आहे. प्रत्येक किसानपुत्र महाराष्ट्रा बाहेरील किसानपुत्रांशी संपर्क साधेल. त्याच बरोबर अमर हबीब, अनंत देशपांडे, राजीव बसरगेकर, अरविंद रेड्डी, अमीत सिंग हे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरयाणा, दिल्ली, या राज्यांना भेटी देतील. ‘शेतकरी विरोधी कायदे’ या मराठी पुस्तिकेचे तेलगु, गुजराती, हिंदी, इंग्रजी भाषांतर झाले आहे. 18 जून 22 रोजी दिल्लीत शेतकरी पारतंत्र्य दिवस पाळला जाणार आहे.
5. समन्वय समिती-
पुढील काळात किसानपुत्र आंदोलनाचे समन्वय करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली. आंदोलनाच्या समन्वया सोबत त्यांनी विशेष कामगिरी करावी अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे.
अमर हबीब (राष्ट्रीय विस्तार व आंतरराज्य), एड. सागर पिलारे (न्यायालयीन), डॉ. आशिष लोहे (संसाधन), डॉ. शैलजा बरुरे (संसदीय), मयूर बागुल (अन्य समूह), नितीन राठोड (प्रचार), असलम सय्यद (मिडिया), सुभाष कच्छवे (जन आंदोलन), दीपक नारे (प्रशिक्षण)

Kisanputra andolan

6. राज्याच्या कायद्यात दुरुस्ती नव्हे बिघाड-

महाराष्ट्र सरकारने 2006 साली करार शेतीचा कायदा केला आहे. मार्केट कमिटीच्या आवारा बाहेर माल विक्रीस मर्यादीत का होईना सूट दिली आहे. असे कायदे राज्यात लागू असून अनेक ठिकाणी करार उत्तम रीतीने कार्यान्वित झाले आहेत. केंद्र सरकारने केलेले कायदे विविध राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचे सुधारित स्वरूप आहे. आपण शेतकर्यांचे कैवारी आहोत’ असे अवाजवी दाखविण्यासाठी व शेतकर्याना आपल्या अधिन ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने किरकोळ स्वरूपाच्या काही सुधारणा (बिघाड) करून केंद्राने केलेले तीन कृषी कायदे राज्यात लागू करण्याचे ठरवले आहे.

राज्य सरकारच्या विधेयकातील काही बिघाड आक्षेपार्ह आहेत. उदा शेती मालाचा व्यापार करण्यास परवाना घेण्याची सक्ती, नोकरशाहीला दिलेले अनावश्यक संरक्षण, राज्य सरकारच्या हातात अवश्यक वस्तू कायद्याचे राक्षसी अधिकार अशा काही बाबी सांगता येतील. राज्यासाठी स्वतंत्र आवश्यक वस्तू कायद्याची मागणी म्हणजे राज्य सरकार शेती व्यावसायावर केंद्र सरकार प्रमाणे नियंत्रण मिळवू इच्छिते. हा सगळा प्रकार केवळ हास्यास्पदच नसून संतापजनकही आहे. आम्ही या बिघाडाचा विरोध करतो.
राज्य सरकारला या बाबत निवेदन देऊन किसानपुत्र आपली भूमिका कळणार आहेत.

 

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI