Court | हो..हो..! शिक्षणमंत्र्यांच्या मुलीलाच नोकरीवरून काढलं, कोलकाता हायकोर्टाचा धडाकेबाज निर्णय काय?

कोलकाताः नोकरी लावताना जाहीर करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादीत मागे असूनही शिक्षणमंत्र्यांच्या (Education minister) मुलीला नोकरीत सामावरून घेण्यात आलं. त्यामुळे पात्र असूनही एका उमेदवाराला मात्र नोकरीला मुकावं लागलं. शिक्षणमंत्र्यांच्या वजनामुळे हा प्रकार घडला खरा, ही लोकशाही (Democracy) आहे आणि न्यायव्यवस्था  हा तिचा भक्कम आधारस्तंभ आहे. याच न्यायव्यवस्थेसमोर अन्यायाला वाचा फोडण्यात आली आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या आरेरावीला चाप देण्यात आली. कोलकाता न्यायालयानं (Kolkata high court) या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पश्चिम बंगाल राज्यातच नव्हे तर देशभरात हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. कोर्टानं या मुलीला नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले. एवढंच नव्हे तर तिने काम केलेल्या 41 महिन्यांच्या कार्यकाळात घेतलेला पगारही परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

कोलकाता हायकोर्टानं हा धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे. गुणवत्ता यादीत मागे असूनही शिक्षक सेवेत नियुक्त केलेल्या पश्चिम बंगालच्या एका मंत्र्याच्या मुलीला कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारी अनुदानित शाळेत नोकरीवरून काढून टाकले. तसेच तिने ज्या कार्याकाळात शिक्षिका म्हणून काम केले, त्या काळातील 41 महिन्यांचा पगारही परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अविजित गंगोपाध्याय यांच्या एकल खंडपीठाने शिक्षण राज्यमंत्री परेश चंद्र अधिकारी यांची कन्या अंकिता हिला नोव्हेंबर 2018 पासून दिलेला पगार दोन हप्त्यांमध्ये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रा जनरलकडे हा पगार जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे.

नोकरी गमावलेल्याला न्याय…

शिक्षण मंत्र्यांच्या मुलीपेक्षा शिक्षक भरती परीक्षेत जास्त गुण मिळवलेल्या एकाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे जास्त गुण मिळूनही आपल्याला पदापासून वंचित ठेवल्याचा दावा याचिका कर्त्याने केला होता. भरती परीक्षेत आपल्याला 77 गुण तर अंकिता अदिकारी हिला फक्त 61 गुण मिळाले आहेत, असा दावा याचिका कर्त्याने केला होता. आता मात्र सदर मुलीला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय कोलकाता हायोकोर्टानं दिला असून याचिका कर्त्याला न्याय मिळाला आहे.