‘लाडकी बहीण योजने’मुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत फायदा होणार का? सर्व्हेतून मिळाली धक्कादायक माहिती

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यातून सावरत महायुती सरकारने राज्यात लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावला. त्यात ‘लाडकी बहीण योजने’ची घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहे. महायुतीला ही योजना गेमचेंजर वाटत आहे. आता येत्या विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा महायुतीला फायदा होणार का? यासंदर्भात ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अन् सेफोलॉजिस्ट दयानंद नेने यांनी सर्व्हे केला. 16 ऑगस्ट ते 25 ऑगस्ट दरम्यान करण्यात आलेल्या या सर्व्हेचे निष्कर्ष आले आहेत. या सर्व्हेत त्यांनी विचारले आहे की, ‘लाडकी बहीण योजने’चा महायुतीला फायदा होणार का? या प्रश्नावर आश्चर्यकारक उत्तर आले आहे.

37 टक्के लोकांनी म्हटले फायदा नाही

सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या 40 टक्के लोकांना या योजनेचा महायुतीला फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु 37 टक्के लोकांनी फायदा होणार नसल्याचे म्हटले आहे. 23 टक्के लोकांनी कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. लोकांनी ही योजना हा निवडणूक स्टंट असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकार फुकटात पैसे वाटप करत असेल तर का सोडावे? असे काही जणांनी म्हटले आहे. दयानंद नेने म्हणाले की, या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे मला व्यक्तिश: वाटते. अनेक संपन्न कुटुंबातील महिलांना या योजनेतून पैसे मिळत आहे. राज्य सरकारने याची चौकशी करावी.

तिन्ही पक्षांकडून जोरदार आंदोलन

‘लाडकी बहीण योजने’वर सरकारने सध्या मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी केली जात आहे. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना योजनाची माहिती आणि प्रचार करण्याचे म्हटले आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक पूर्व सुरु केलेल्या मोहिमेत या योजनेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

राज्यातील सुमारे 1.5 कोटी महिला या योजनेचे कक्षेत येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्प 2024 मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेत राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी अर्जदार महिलेच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, ही अट आहे. महिलेच्या कुटुंबातील कोणतीही सदस्य आयकर भरत असेल तर ती या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही.