राज्यपाल कधीपर्यंत पदावर राहू शकतात, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितली कायदेशीर बाब

अभिजीत पोते, टीव्ही 9 मराठी, पुणे : महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पदमुक्त होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र लिहून इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटत असतांना कायदेशीर बाबीवर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बाबट यांनी स्पष्टच प्रतिक्रिया दिली आहे. उल्हास बापट यांनी राज्यपाल यांच्या राजीनाम्यावर कायदेशीर दृष्ट्या काय होऊ शकतं यावरही भाष्य केलं आहे. आपल्याला घटनेच्या तरतुदी अगोदर लक्षात घ्यावया लागतील, घटनेच्या 155 कलमाखाली राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. तर 156 कलमाखाली राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतात. राष्ट्रपती कुठल्याही क्षणी राज्यपालांना काढू शकतात, परंतु राज्यपाल कधीही त्यांचा राजीनामा देऊ शकतात. पुढचे राज्यपाल येईपर्यंत ते पदावर राहू शकतात हेच घटनेत सांगितले आहे असं बापट यांनी म्हंटलं आहे.

ज्या ज्या देशात लोकशाही आहे, त्या सगळ्या देशात पंतप्रधान केंद्रित शासन व्यवस्था झाली आहे. आपली सत्ता पंतप्रधानाच्या हातात एकटवलेली आहे आणि राष्ट्रपती देखील पंतप्रधानांच्या सांगण्यावरूनच कारभार करत असतात.

पंतप्रधानच राज्यपाल नेमतात आणि त्यांच्या मर्जीनुसारच ते पदावर राहतात, पंतप्रधान राष्ट्रपतींना आता सांगू शकतात की कोश्यारी यांना पदमुक्त करा.

आपले पंतप्रधान राष्ट्रपतींना आणि राज्यपालांना कंट्रोल करतात, म्हणून राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा पंतप्रधानांकडे दिला असावा, आपले पंतप्रधान हे अमेरिकेच्या प्रेसिडेंट पेक्षा जास्त पावरफुल आहे असं देखील उल्हास बापट यांनी म्हंटलं आहे.

एकूणच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात राज्यभरात विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले होते, त्यांच्या विरोधात आंदोलने देखील झाली होती, तर त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली होती.

महापरूषांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरून राज्यपाल कोश्यारी यांना राज्यपाल पदावर हटविण्याची मागणी केली जात होती, त्यामुळे राज्यपाल यांना पदमुक्त केले जाईल का ? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.